अब इलाज बनेगा हक, बोझ नहीं: झारखंड सरकार की नई योजना से लाखों को राहत

स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में झारखंड सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना और आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों को अब राज्य सरकार स्वास्थ्य बीमा कार्ड मुहैया कराएगी। ये फैसला हाल ही में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है, जिसकी जानकारी स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने साझा की है।

अबुआ स्वास्थ्य योजना: मुफ्त इलाज में अब मिलेगा 15 लाख रुपये तक का कवर

झारखंड की महत्वाकांक्षी अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए वरदान बन रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को सालाना 15 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जाता है।

राज्य आरोग्य समिति के अनुसार, अब तक 1.23 करोड़ से अधिक लोगों के पास आयुष्मान कार्ड हैं, जिनका उपयोग वे देशभर के सूचीबद्ध अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए कर सकते हैं। बीमा कार्ड उपलब्ध होने से इलाज की प्रक्रिया और भी सरल और सुगम होगी, जिससे लोगों को समय पर इलाज मिल सकेगा।

स्वास्थ्य अधोसंरचना पर विशेष जोर – 31 दिसंबर 2025 तक पूरे होंगे निर्माण कार्य

स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार अब अधूरे स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण को प्राथमिकता दे रही है। 15वें वित्त आयोग और पीएम-आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत झारखंड में चल रहे निर्माण कार्यों को 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

हेमंत सरकार का यह निर्णय न केवल लाखों गरीब परिवारों को बेहतर इलाज दिलाने की दिशा में अहम साबित होगा, बल्कि राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को भी एक नई पहचान देगा। जब बीमा कार्ड हर पात्र व्यक्ति के हाथ में होगा, तो इलाज अब न किसी के लिए बोझ बनेगा और न ही विकल्पहीन।