Up Kiran, Digital Desk: तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक बेहद महत्वपूर्ण और जनहितैषी योजना की शुरुआत की है, जिससे राज्य के नागरिकों को सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस नई योजना के तहत, आवश्यक सरकारी सेवाएं सीधे नागरिकों के घर तक पहुंचाई जाएंगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
योजना का नाम और उद्देश्य: इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सेवाएं हर नागरिक तक आसानी से और कुशलता से पहुंचें, खासकर उन लोगों तक जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं या दूरदराज के इलाकों में रहते हैं और सरकारी दफ्तरों तक पहुंचने में असमर्थ हैं। यह योजना सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और भ्रष्टाचार को कम करने में भी मदद करेगी।
जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र: नागरिक घर बैठे ही इन महत्वपूर्ण प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन कर सकेंगे।
आय प्रमाण पत्र: आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए भी उन्हें दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
निवास प्रमाण पत्र: निवास प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया भी अब घर बैठे पूरी की जा सकेगी।
पेंशन आवेदन: बुजुर्गों और जरूरतमंदों के लिए पेंशन के आवेदन और संबंधित जानकारी भी घर पर ही उपलब्ध होगी।
अन्य विभिन्न सरकारी योजनाएं: धीरे-धीरे अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन और जानकारी भी इस पहल में शामिल की जाएगी।
कैसे काम करेगी यह योजना? योजना के तहत एक समर्पित टीम या डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक अपनी सेवा के लिए अनुरोध कर सकेंगे। यह अनुरोध प्राप्त होने के बाद, संबंधित सरकारी कर्मचारी या प्रतिनिधि आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदक के घर जाएगा और सेवा प्रदान करेगा। इससे समय और ऊर्जा दोनों की बचत होगी।
मुख्यमंत्री स्टालिन ने इस अवसर पर कहा कि यह योजना उनकी सरकार की 'जन-केंद्रित' शासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि यह योजना प्रभावी ढंग से लागू हो और इसका लाभ हर पात्र नागरिक तक पहुंचे। यह तमिलनाडु के सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल कायम कर सकता है।
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