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देवभूमि उत्तराखंड में आगामी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतों के इलेक्शों से पहले आरक्षण तय करने के लिए सर्वे कराया जाएगा, जो सन् 2011 की जनगणना पर आधारित होगा, जिसमें ओबीसी का पद तय किया जाएगा. यह जनसंख्या के आधार पर नहीं होगा। इसमें शिक्षा और आर्थिक आधार भी स्वीकार नहीं किया जाएगा।
ये सूचना समर्पित पिछड़ा आयोग के मेंबर रिटायर्ड जज ने नगर निगम सभागार ऋषिकेश में अफसरों, नगर सभासदों, निकाय पार्षदों की मीटिंग के दौरान दी. उन्होंने बताया कि राज्य में नगर पालिका में ओबीसी का प्रतिनिधित्व तय किया जाना है, मगर OBC के लिए आरक्षण जनसंख्या के आधार पर नहीं होगा, जिसके लिए सर्वे किया जा रहा है. इसके पूरा होने पर रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी।
उन्होंने कहा कि यदि 2021 की जनगणना होती तो सर्वे करने में आसानी होती। अब 2011 की जनगणना के आधार पर ही परिसीमन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर आरक्षण तय होगा, जिसमें यह भी देखा जाएगा कि बीते इलेक्शन में कितने उम्मीदवार इलेक्शन लड़े थे. इसमें कितने जीते यह भी आधार माना जाएगा।
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