कर्ज के बोझ तले दबा पंजाब! मान सरकार लेगी 8500 करोड़ का लोन, RBI से मिली मंजूरी

Up Kiran, Digital Desk: पंजाब सरकार वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर) के दौरान 8,500 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेने जा रही है। इस कर्ज को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मंजूरी दे दी है।

तीन महीने में चरणबद्ध तरीके से कर्ज वसूला जाएगा

खबर के मुताबिक, मिली जानकारी के मुताबिक सरकार जुलाई में 2,000 करोड़ रुपये, अगस्त में 3,000 करोड़ रुपये और सितंबर में 3,500 करोड़ रुपये का कर्ज लेगी। इस नई उधारी के बाद पंजाब सरकार वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 14,741.92 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी होगी। अकेले अप्रैल और मई में सरकार ने 6,241.92 करोड़ रुपये का कर्ज वसूला है।

राज्य सरकार ने पूरे साल में 34,201.11 करोड़ रुपये का कर्ज वसूलने का लक्ष्य रखा है। उम्मीद है कि मार्च 2026 तक राज्य का कुल कर्ज 4 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब है कि पंजाब की करीब 3 करोड़ की आबादी को देखते हुए प्रति व्यक्ति औसत कर्ज 1.33 लाख रुपये होगा।

मार्च 2024 तक राज्य का कुल बकाया कर्ज

मार्च 2024 तक राज्य का कुल बकाया कर्ज 3.82 लाख करोड़ रुपये था, जो पंजाब के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 44 फीसदी से भी ज्यादा है।

सरकार का तर्क

वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह सारा कर्ज आरबीआई द्वारा तय सीमा के भीतर और सबसे कम ब्याज दरों पर लिया जा रहा है।

ऋण योजना (जुलाई-सितंबर):

8 जुलाई - 500 करोड़ रुपये

15 जुलाई - 500 करोड़ रुपये

22 जुलाई - 500 करोड़ रुपये

29 जुलाई - 500 करोड़ रुपये

5 अगस्त - 1,500 करोड़ रुपये

12 अगस्त - 1,000 करोड़ रुपये

19 अगस्त - 500 करोड़ रुपये

2 सितंबर - 1,500 करोड़ रुपये

9 सितंबर - 500 करोड़ रुपये

23 सितंबर - 500 करोड़ रुपये

30 सितंबर - 1,000 करोड़ रुपये

राज्य सरकार का कहना है कि मौजूदा आर्थिक स्थिति को संभालने और विकास योजनाओं को जारी रखने के लिए उसे इस ऋण की जरूरत है। हालांकि, विपक्ष लगातार बढ़ते कर्ज को लेकर सरकार की आलोचना कर रहा है और इसे राज्य की वित्तीय स्थिति के लिए खतरा मान रहा है।