झारखंड के इस जिले में 49 हजार लोगों के राशन कार्ड किए गए रद्द

Up Kiran, Digital Desk: झारखंड सरकार यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि जनवितरण प्रणाली का लाभ सिर्फ़ उन्हीं तक पहुँचे, जो इसके हकदार हैं। इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिले में राशन कार्डधारियों की समीक्षा तेज़ी से जारी है। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी के निर्देश पर अगस्त महीने के भीतर कुल 49,764 लाभुकों के नाम कार्डों से हटाए गए। इनमें से 15,615 ऐसे थे, जिनकी आधार प्रविष्टियों पर संदेह पाया गया। मामले की जांच के बाद इन्हें अपात्र श्रेणी में रखा गया।

लंबे समय तक राशन न लेने वाले मौन लाभुक भी इस अभियान की जद में आए। छह माह से अधिक समय से राशन का उठाव न करने वाले 31,855 व्यक्तियों के कार्ड निरस्त कर दिए गए। इसके अलावा, 1023 डुप्लीकेट कार्डधारियों और 18 वर्ष से कम या 100 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के 1022 अकेले लाभार्थियों के नाम भी सूची से काट दिए गए।

तीन महीनों में 2476 लोगों ने स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर करने का आवेदन दिया, जिनमें से अब तक 2148 का नाम आधिकारिक तौर पर हटा दिया गया है। केवल अगस्त माह में ही 249 नाम ऐसे रहे, जिन्हें आवेदन के आधार पर हटाया गया।

उपायुक्त ने कहा कि यह कदम पूरी तरह पारदर्शिता और वास्तविक लाभुकों तक खाद्यान्न पहुँचाने की गारंटी के लिए उठाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने अपात्र लाभार्थियों से अपील की कि वे खुद आगे आकर कार्ड सरेंडर करें। यदि जांच के दौरान अपात्रता सिद्ध हुई तो कानूनी कार्रवाई से बचना संभव नहीं होगा।

मातृ और शिशु स्वास्थ्य को मज़बूती देने के लिए विशेष पहल

इसी बीच स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक अहम साझेदारी की शुरुआत हुई है। जिला प्रशासन और जमशेदपुर स्थित श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल के बीच शनिवार को समझौता हुआ। इसका उद्देश्य मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करना है, ख़ासकर मुसाबनी प्रखंड जैसे दूरस्थ इलाकों में।

इस समझौते के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच, उच्च जोखिम वाली गर्भावस्थाओं की पहचान, सिजेरियन सहित सुरक्षित प्रसव की सुविधा, शिशुओं का टीकाकरण और स्क्रीनिंग, कुपोषण से निपटने के उपाय, प्रसवोत्तर देखभाल तथा किशोरियों के बीच जागरूकता अभियान जैसे कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों को निःशुल्क सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशासन का मानना है कि इस पहल से ग्रामीण इलाकों में मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिलेगी और स्वास्थ्य सुविधाओं को और सुलभ बनाया जा सकेगा।