Up Kiran, Digital Desk: सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) ने कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे को संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के लिए केंद्र सरकार द्वारा राजनीतिक मंज़ूरी न दिए जाने की कड़ी निंदा की है। SDPI ने इस कदम को 'तानाशाही', 'अलोकतांत्रिक' और 'असंवैधानिक' बताते हुए इसे 'राजनीतिक प्रतिशोध' बताया है।
प्रियंक खरगे कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय स्टार्टअप कार्यक्रम में हिस्सा लेने अमेरिका जाने वाले थे। हालांकि, केंद्र सरकार द्वारा उनकी यात्रा को मंज़ूरी देने से इनकार कर दिया गया, जिससे उनकी यह यात्रा रद्द हो गई।
SDPI ने एक बयान जारी कर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार लगातार संघीय सिद्धांतों पर हमला कर रही है और राज्य सरकारों के कामकाज में हस्तक्षेप कर रही है। पार्टी ने कहा कि इस तरह के कार्यों से कर्नाटक के विकास और निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों को सीधे तौर पर नुकसान होगा।
SDPI ने याद दिलाया कि यह पहली बार नहीं है जब केंद्र ने किसी राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्री को विदेश यात्रा से रोका हो। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केरल के मंत्रियों सहित कई अन्य मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को विदेश यात्राओं के लिए मंज़ूरी देने से इनकार करने के पिछले उदाहरणों का उल्लेख किया।
SDPI ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह संघीय सिद्धांतों का सम्मान करे और मंत्रियों को 'राजनीतिक प्रतिशोध' के लिए विदेशी दौरों से रोकने से बचे। पार्टी ने कहा कि ऐसे कार्य न केवल राज्य के हितों को नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि देश की लोकतांत्रिक और संघीय संरचना को भी कमज़ोर करते हैं।
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