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Up Kiran, Digital Desk: चार धाम यात्रा जैसे विशाल धार्मिक आयोजन की कड़ी में उत्तराखंड प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्यभर में सघन सत्यापन अभियान की शुरुआत कर दी है। इस वर्ष यात्रा से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्य में अस्थायी रूप से रह रहे सभी लोगों खासकर विक्रेताओं, रेहड़ी-पटरी वालों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों का सत्यापन युद्धस्तर पर पूरा किया जाए।
किराएदारों के लिए सख्त चेतावनी
धामी ने सोमवार को सभी जिलाधिकारियों और वरिष्ठ अफसरों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्पष्ट कहा कि जिन मकान मालिकों ने अपने किराएदारों का सत्यापन नहीं कराया है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश राज्य में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं और धार्मिक यात्राओं के दौरान संभावित खतरे को देखते हुए दिया गया है।
सीएम धामी ने कहा कि हर जिले में सत्यापन अभियान को गंभीरता से लिया जाए। किसी भी असत्यापित व्यक्ति को रियायती सरकारी सेवाओं का लाभ न मिले।
अपात्र लाभार्थियों पर शिकंजा
धामी ने यह भी निर्देश दिया कि अगर अपात्र व्यक्तियों को राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली कनेक्शन या आयुष्मान कार्ड जैसे लाभ पहुंचाए गए हैं, तो जिम्मेदार अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला अफसरों को विभागीय अफसरों की टीमों को नियुक्त कर इस सत्यापन कार्य को तेज़ करने के निर्देश दिए गए हैं।
देहरादून में 'बाहरी लोगों' पर निगरानी
इसी बीच, देहरादून पुलिस ने जिले में किराए पर रह रहे 800 से ज्यादा बाहरी लोगों का सत्यापन अभियान शुरू किया है। पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार 162 भवन/दुकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई हुई है क्योंकि उन्होंने किराएदारों या घरेलू सहायकों का सत्यापन नहीं कराया। 130 से ज्यादा संदिग्धों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया।
सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में ‘सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था’ बनाए रखने के लिए संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखें।
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