Up Kiran, Digital Desk: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार के एक फैसले को किसानों के साथ "धोखा" बताते हुए उसकी तीखी आलोचना की है. सरकार ने कपास (कॉटन) पर आयात शुल्क छूट को आगे बढ़ाने का फैसला किया है, जिससे केजरीवाल नाराज हैं.
क्या है पूरा मामला:केंद्र सरकार ने बिना ब्रांड वाले कपास पर लगने वाले 10% आयात शुल्क (Import Duty) की छूट को जारी रखने का फैसला किया है. इसका मतलब है कि बाहर के देशों से आने वाला कपास भारत में बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के बिकता रहेगा. सरकार का यह कदम टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राहत देने के लिए उठाया गया है, क्योंकि उन्हें सस्ता कच्चा माल मिल सकेगा.
केजरीवाल ने क्यों कहा इसे “धोखा”
अरविंद केजरीवाल का कहना है कि यह फैसला सीधे तौर पर भारतीय कपास किसानों के हितों के खिलाफ है. उनका तर्क है कि जब बाहर से सस्ता कपास आएगा, तो भारतीय किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलेगा. उन्हें अपनी उपज कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, जिससे उनकी आमदनी पर बुरा असर पड़ेगा.
केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा, "जब हमारे देश के किसान कपास उगाते हैं, तो केंद्र सरकार बाहर से कपास क्यों मंगवा रही है? बाहर से आने वाले कपास पर टैक्स हटाने से हमारे किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम नहीं मिलेगा. यह हमारे देश के किसानों के साथ धोखा है. मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि वे इस फैसले को तुरंत वापस लें."
इस फैसले ने एक बार फिर सरकार और किसानों के हितों के बीच बहस छेड़ दी है. जहां एक तरफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राहत मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ देश के कपास किसान अपनी भविष्य को लेकर चिंतित हैं.
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