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Up kiran,Digital Desk : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि मंत्री विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पर दो हफ्ते के भीतर फैसला करें। यह मामला कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ शाह के आपत्तिजनक बयानों से जुड़ा है।

कोर्ट ने कहा कि विशेष जांच टीम (SIT) ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अंतिम रिपोर्ट जमा कर दी है। अब राज्य सरकार की मंजूरी का इंतजार है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के तहत कार्रवाई के लिए जरूरी है। SIT ने शाह के अन्य कथित आपत्तिजनक बयानों का हवाला भी दिया है, और कोर्ट ने इसके लिए भी रिपोर्ट मांगी है।

शाह की माफी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया

शाह के वरिष्ठ वकील ने कोर्ट में बताया कि उन्होंने माफी दर्ज कराई और जांच में सहयोग कर रहे हैं। हालांकि, कोर्ट ने इसे रिकॉर्ड पर स्वीकार नहीं किया और कहा कि यह बहुत देर से दी गई। कोर्ट ने उनकी सार्वजनिक माफी को ‘घड़ियाली आंसू’ बताते हुए इसे कानूनी जिम्मेदारी से बचने का तरीका माना।

मामला ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से जुड़ा

यह विवाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद सामने आया, जब शाह ने कर्नल कुरैशी के खिलाफ विवादित बयान दिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करने का आदेश दिया। इसके बाद शाह ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने उनके बयानों की निंदा की और SIT जांच के आदेश दिए, साथ ही फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगाई।

आज सुप्रीम कोर्ट में अन्य अहम सुनवाई

बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका
शिरोमणि अकाली दल के नेता मजीठिया ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें असमान संपत्ति मामले में जमानत नहीं दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा करेगा।

बैंक खाते फ्रीज करने के नियम
कोर्ट ने साइबर अपराध जांच के दौरान बैंक खातों को फ्रीज और डी-फ्रीज करने की प्रक्रिया से जुड़ी याचिका को चीफ जस्टिस सूर्यकांत के समक्ष रखने का निर्देश दिया। इसमें केंद्र और RBI से समान SOP बनाने की मांग की गई है।

बीएस येदियुरप्पा POCSO केस और चुनावी रजिस्टर सुधार
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा पर POCSO अधिनियम के तहत मामला दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट आज इस याचिका पर सुनवाई करेगा।
इसके अलावा, कोर्ट निर्वाचन रजिस्टर में सुधार प्रक्रिया से जुड़ी याचिकाओं पर भी विचार करेगा।