pm housing scheme: पीएम आवास योजना 2.0 के अंतर्गत उत्तराखंड के गरीबों के लिए आवास संबंधी जरुरतों का सर्वेक्षण जल्द ही आवास विभाग द्वारा किया जाएगा। इस सर्वे के आधार पर केंद्र सरकार को आवश्यक मांग भेजी जाएगी। ये आदेश आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सोमवार को पीएम आवास शहरी की समीक्षा बैठक में दिए।

प्रेमचंद ने बताया कि उत्तराखंड में पीएम आवास योजना (शहरी) मार्च 2022 से लागू की गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत बीएलसी के माध्यम से 36 परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें लगभग 25,972 आवासों की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से लगभग 12,144 आवास पूर्ण हो चुके हैं और लगभग 11,962 आवास बने रहे हैं।

आगे आवास मंत्री ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत ईएचपी के माध्यम से 20 परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनमें लगभग 15,960 आवासों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इनमें से लगभग 14,248 आवास निर्माणाधीन हैं, जबकि 1,696 आवास पूरे हो चुके हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि इस साल दिसंबर तक शेष आवासों का निर्माण पूरा किया जाए।

मंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि हमारा मकसद है कि हर गरीब को सुरक्षित आवास प्रदान किया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत देश भर में तीन करोड़ मकानों की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से एक करोड़ मकान शहरी क्षेत्रों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।