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Up kiran,Digital Desk : दिल्ली में अगर आप रहते हैं, तो आपने भी यह सिरदर्द झेला होगा। पुलिस का ज़िला कोई और, नगर निगम (MCD) का ज़ोन कोई और, और राजस्व विभाग (DM ऑफिस) का पता ही कुछ और! एक छोटे से काम के लिए किस दफ़्तर जाना है, यह समझने में ही आम आदमी की चप्पलें घिस जाती हैं।
लेकिन अब दिल्ली सरकार इस सालों पुरानी उलझन को जड़ से ख़त्म करने जा रही है। एक ऐसा प्लान बनाया गया है जिससे आपकी यह भाग-दौड़ पूरी तरह बंद हो जाएगी।
क्या है सरकार का नया प्लान?
साफ़ शब्दों में कहें तो, अब दिल्ली में सभी सरकारी विभागों की सीमाएँ एक जैसी होंगी। मतलब, जो आपका राजस्व ज़िला होगा, वही आपका पुलिस ज़िला भी होगा और वही आपका MCD ज़ोन भी। दिल्ली को अब 11 की जगह 13 ज़िलों में बाँटा जाएगा और इसी महीने इसका नोटिफ़िकेशन भी जारी हो जाएगा।
आपको इससे क्या फ़ायदा होगा?
- हर ज़िले में बनेगा 'मिनी सचिवालय': सोचिए, आपको कोई सर्टिफ़िकेट बनवाना है, कोई लाइसेंस लेना है या पुलिस से जुड़ा कोई काम है, और यह सब एक ही बिल्डिंग में हो जाए तो? सरकार हर ज़िले में एक 'मिनी सचिवालय' बनाने जा रही है, जहाँ DM ऑफिस, MCD, पुलिस और दूसरे सभी ज़रूरी विभाग एक ही छत के नीचे होंगे। अब अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
- कामों में आएगी ज़बरदस्त तेज़ी: अभी अलग-अलग सीमाओं की वजह से सरकारी विभागों में आपस में तालमेल ही नहीं बन पाता। एक ही काम के लिए कई मीटिंग होती हैं, फ़ैसले लटक जाते हैं। अब जब सब एक ही प्रशासनिक दायरे में होंगे, तो योजनाएँ भी जल्दी बनेंगी और काम भी तेज़ी से होगा।
- अब DM होंगे आपके 'कैप्टन': नई व्यवस्था में आपके ज़िले का DM ही हर चीज़ के लिए मुख्य ज़िम्मेदार होगा। कोई भी शिकायत हो या काम, आपको पता होगा कि किससे जवाब मांगना है। इससे अफ़सरों की जवाबदेही बढ़ेगी और आपका काम फंसेगा नहीं।
- डिजिटल सिस्टम भी होगा आसान: अभी अलग-अलग सीमाओं की वजह से ज़मीन के रिकॉर्ड और दूसरे ऑनलाइन सरकारी सिस्टम आपस में ठीक से जुड़ नहीं पाते। नई व्यवस्था से सब कुछ एक हो जाएगा, जिससे ऑनलाइन सेवाएँ और भी आसान और तेज़ हो जाएँगी।
कुल मिलाकर, दिल्ली सरकार का यह फ़ैसला आम आदमी की ज़िंदगी को आसान बनाने और सरकारी दफ्तरों के जाल से बाहर निकालने की एक बहुत बड़ी कोशिश है।
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