uttarakhand news: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि राज्य में अब दंगा करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। यदि कोई दंगाई सरकारी या निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाता है, तो उससे एक-एक पाई की वसूली की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकता है। 21 तारीख को सचिवालय में मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि ये कानून राज्य के लिए जरुरी है, क्योंकि उत्तराखंड के लोग शांतिपूर्ण जीवन पसंद करते हैं। यहां भाईचारा और मेल-मिलाप की संस्कृति है, और किसी भी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

चीफ मिनिस्टर धामी ने फरवरी में हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुए दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रशासन पर हमले और तोड़फोड़ की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए ये कानून लाया गया है।

राज्यपाल लेफ्टीनेंट जनरल (सेनि) गुरमीत सिंह ने हाल ही में सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान की वसूली विधेयक को मंजूरी दी है, जो अब कानून का रूप लेगा। इसमें दंगाइयों से वसूली के सख्त प्रावधान शामिल हैं।