_646832919.png)
Up Kiran, Digital Desk: उत्तर प्रदेश की जनता के लिए अहम साबित होने वाली योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक आज शाम 4 बजे लखनऊ के लोकभवन में होने जा रही है। इस बैठक में ऐसे कई प्रस्तावों पर फैसला लिया जाएगा, जिनका सीधा असर प्रदेश के विभिन्न तबकों खासकर महिलाओं, शहरी क्षेत्रों और छात्रों पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में लगभग 24 से अधिक प्रस्तावों पर विचार-विमर्श होगा।
महिलाओं के लिए राहत भरा कदम
एक खास प्रस्ताव के तहत महिलाओं को संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में छूट देने की योजना है। वर्तमान में महिलाओं को 10 लाख रुपये तक की संपत्ति पर 10 हजार रुपये तक की छूट मिलती है, लेकिन प्रस्ताव है कि यह सीमा बढ़ाकर एक करोड़ रुपये तक कर दी जाए और स्टांप शुल्क में 1% की छूट दी जाए। इससे महिलाओं को संपत्ति खरीदने में वित्तीय मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
शहरों के विस्तार और बेहतर सुविधाएं
कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 24 नगरीय निकायों के सीमाओं के विस्तार को मंजूरी मिलने की संभावना है। इसके साथ ही सात नई नगर पंचायतों के गठन का प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। इससे स्थानीय प्रशासन और नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा। अगस्त के पहले सप्ताह में मानसून सत्र बुलाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिलने से सरकार की नीतिगत प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ होगा।
शहरी विकास के लिए ज़रूरी फैसले
आज की बैठक में सीएजी की रिपोर्ट के तीन खंड विधानसभा में पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। शहरों में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, ठोस कूड़ा प्रबंधन और नगरीय बस सेवा के लिए ग्राम समाज की जमीन निःशुल्क देने का प्रस्ताव भी चर्चा में रहेगा, जो शहरों की जीवनशैली में सुधार लाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
शिक्षा और तकनीकी बदलाव
यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा प्रणाली में बदलाव लाने की तैयारी है। नए प्रस्ताव के मुताबिक परीक्षा प्रश्नपत्र अब तीन सेट की बजाय चार सेट में बनाए जाएंगे, ताकि परीक्षा प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष हो सके। इसके अलावा सरकार स्मार्टफोन के स्थान पर अब केवल टैबलेट वितरित करेगी, जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और अनावश्यक खर्चों में कटौती संभव होगी।
विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर फैसला
औद्योगिक विकास, वित्त, परिवहन, आवास और न्याय विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखे जाएंगे। इन प्रस्तावों के पारित होने से प्रदेश के विकास और प्रशासनिक सुधारों को बल मिलेगा, जो आम जनता की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का काम करेंगे।
--Advertisement--
_885253315_100x75.png)
_842898157_100x75.png)
