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Up Kiran, Digital Desk: बांग्लादेश की राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर भूचाल आ गया है. अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और 99 अन्य लोगों को एक आवासीय परियोजना (Housing Project) में भूखंड आवंटन (Plot Allocation) में कथित अनियमितताओं से जुड़े छह मामलों में दो अलग-अलग अदालतों द्वारा दोषी ठहराया गया है. यह बांग्लादेश में चल रही भ्रष्टाचार विरोधी (Anti-Corruption) मुहिम का एक बड़ा हिस्सा माना जा रहा है और इससे राजनीतिक परिदृश्य (Political Scenario) में भारी उथल-पुथल मच गई है.
ढाका विशेष न्यायाधीश अदालत-4 के न्यायाधीश रबीउल आलम ने तीन मामलों में आरोप तय किए हैं. इनमें से एक मामला शेख हसीना (Sheikh Hasina) और उनकी बहन शेख रेहाना (Sheikh Rehana) सहित 17 लोगों के खिलाफ है. दूसरा मामला हसीना और अज़मीना सिद्दीकी (Azmina Siddiq) सहित 18 लोगों के खिलाफ, और तीसरा मामला हसीना और रादवान मुजीब सिद्दीकी (Radwan Mujib Siddiq) के खिलाफ है.बांग्लादेशी राज्य-संचालित समाचार एजेंसी बीएसएस (BSS news agency) ने यह जानकारी दी है. यह आरोप-पत्र बंगबंधु परिवार (Bangabandhu Family) के कई प्रमुख सदस्यों पर लगे हैं, जिससे देश की सबसे शक्तिशाली राजनीतिक हस्तियों पर कानूनी दबाव बढ़ गया है.
बड़ा खुलासा: हसीना के बेटे-बेटी भी घेरे में! कोर्ट ने जारी किए गिरफ्तारी वारंट!
इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, अदालतों ने अगस्त में सुनवाई के लिए महत्वपूर्ण तारीखें निर्धारित की हैं. अदालत ने इन मामलों में गवाहों की गवाही दर्ज करने के लिए 13 अगस्त की तारीख तय की है और सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट (Arrest Warrants) भी जारी किए हैं. इसका मतलब यह है कि अगर आरोपी कोर्ट में पेश नहीं होते हैं, तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. यह शेख हसीना के लिए एक और बड़ा झटका है, जो पहले से ही अगस्त 2024 में देश से पलायन (Fled Dhaka in August 2024) करने के बाद कई अन्य मुकदमों का सामना कर रही हैं.
ढाका विशेष न्यायाधीश अदालत-5 के न्यायाधीश मोहम्मद अब्दुल्ला अल मामून ने भी तीन अन्य मामलों में आरोप तय किए हैं. इनमें एक मामला हसीना सहित 12 लोगों के खिलाफ है; दूसरा मामला हसीना और उनके बेटे सजीब वाजेद जॉय (Sajeeb Wazed Joy) सहित 17 लोगों के खिलाफ है; और तीसरा मामला हसीना और उनकी बेटी साइमा वाजेद पुतुल (Saima Wazed Putul) सहित 18 लोगों के खिलाफ है. सरकारी एजेंसी ने यह भी बताया कि अदालत ने इन मामलों में भी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं और 11 अगस्त को गवाही दर्ज करने की तारीख तय की है.भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (ACC) के लोक अभियोजक मीर अहमद अली सलाम ने इस बारे में पुष्टि की है.
पूरा मामला: 'राजुक पूर्वाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट' में हजारों करोड़ का घोटाला!
ये सभी छह मामले राजुक पूर्वाचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट (Rajuk Purbachal New Town Project) में भूखंडों के आवंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित हैं. इन घोटालों में यह आरोप है कि प्रभावशाली व्यक्तियों को नियमों को ताक पर रखकर भूखंड आवंटित किए गए, जिससे सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग हुआ और अपात्र लोगों को फायदा पहुंचाया गया. पिछले हफ्ते, इन दो अदालतों ने 31 जुलाई को इन छह मामलों में आरोप तय करने के लिए सुनवाई निर्धारित की थी.
कब शुरू हुई जांच और कब दर्ज हुए मामले? जानें पूरी टाइमलाइन!
भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (Anti-Corruption Commission - ACC) ने इस साल 12 से 14 जनवरी के बीच ये छह मामले दर्ज किए थे.जांच अधिकारियों ने 10 मार्च को इन मामलों में आरोपपत्र दाखिल किए, जिसके बाद अदालतों ने मामले की सुनवाई शुरू की. 77 वर्षीय शेख हसीना पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के पद से हटने के बाद से ही कई मामलों का सामना कर रही हैं.उन्हें छात्रों के नेतृत्व वाले एक बड़े आंदोलन (Mass Student-Led Agitation) के कारण ढाका से भागना पड़ा था.
बांग्लादेश में इन मामलों को राजनीतिक प्रतिशोध (Political Vendetta) का हिस्सा भी बताया जा रहा है, खासकर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार (Interim Government) के तहत, जिसने हसीना की आवामी लीग पार्टी (Awami League) पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और उनके खिलाफ 'मानवता के खिलाफ अपराधों' (Crimes Against Humanity) के मामले भी चल रहे हैं. ये घटनाक्रम बांग्लादेश के राजनीतिक भविष्य और कानून के शासन (Rule of Law) के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं.
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