भारत कब-कब बना UNSC अध्यक्ष, जानें मोदी सरकार के कार्यकाल में क्या बदला

Up Kiran, Digital Desk: जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बात होती है, तो अक्सर आंतरिक राजनीति, विकास और जनसंख्या पर चर्चा होती है। मगर क्या आपने कभी गौर किया है कि भारत वैश्विक राजनीति में कितनी अहम भूमिका निभा रहा है? खासकर जब बात आती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैसले लेने वाले सबसे ताकतवर मंचों की, तो भारत की मौजूदगी और नेतृत्व अक्सर चर्चा से परे रह जाती है। ऐसी ही एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), जिसमें भारत का योगदान केवल सदस्यता तक सीमित नहीं रहा बल्कि नेतृत्व में भी दिखाई दिया है।

भारत और सुरक्षा परिषद: साझेदारी से नेतृत्व तक

UNSC की संरचना 15 देशों पर आधारित है, जिनमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य देशों को यह अवसर दिया जाता है कि वे अपनी दो वर्षीय सदस्यता के दौरान परिषद की अध्यक्षता भी करें और वो भी बारी-बारी से हर महीने। ऐसे में भारत, जो कई बार अस्थायी सदस्य रह चुका है, समय-समय पर इस वैश्विक मंच की अगुवाई भी करता आया है।

भारत अब तक आठ दफा इस परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92, 2011-12 और 2021-22 में। हर कार्यकाल के दौरान भारत को कम से कम एक बार अध्यक्षता का मौका मिला है। इस भूमिका में भारत ने अपने विचारों और नीतियों से न केवल शांति और सुरक्षा के मसलों पर राय रखी बल्कि कई बार बहस की दिशा भी तय की।

आम जनता से जुड़े मुद्दों को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया

भारत की अध्यक्षता के दौरान सिर्फ औपचारिक बैठकें नहीं हुईं बल्कि उन विषयों पर भी चर्चा हुई जो सीधे आम इंसान की ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं जैसे आतंकवाद, नस्लभेद, युद्ध और क्षेत्रीय अस्थिरता।

2011 में जब भारत ने अगस्त महीने में अध्यक्षता की, तब वैश्विक आतंकवाद और मध्य पूर्व की अनिश्चितता जैसे विषयों पर गहन बहस हुई। भारत ने साफ शब्दों में कहा कि आतंकवाद अब केवल किसी एक देश की समस्या नहीं है बल्कि पूरी मानवता के लिए खतरा बन चुका है और इसके खिलाफ पूरी दुनिया को मिलकर निर्णायक कदम उठाने होंगे।

अगस्त 2021 में भारत ने फिर से अध्यक्षता संभाली मगर इस बार कुछ अलग हुआ। पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं सुरक्षा परिषद की खुली बैठक की अध्यक्षता की। यह न केवल भारत की बढ़ती कूटनीतिक उपस्थिति का संकेत था बल्कि एक संदेश भी कि भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक भूमिका में है।