madrasas in uttarakhand: उत्तराखंड सरकार अवैध मदरसों और अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को जहां से भी शिकायतें मिलेंगी, वहां जांच कराई जाएगी और अवैध निर्माण पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का सख्त रुख
मुख्यमंत्री धामी ने एक कार्यक्रम के दौरान मीडियाकर्मियों से बातचीत में कहा कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण के विरुद्ध उनकी सरकार का अभियान निरंतर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने प्रदेश में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को खत्म करने का संकल्प लिया है। जहां भी इस तरह की शिकायतें मिलेंगी, वहां जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
52 अवैध मदरसे सील
बीते दो हफ्तों में सरकार ने 52 से अधिक अवैध रूप से संचालित मदरसों को सील कर दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर देहरादून के विकासनगर में 12 और खटीमा में 9 अवैध मदरसों पर ताले जड़ दिए गए। इससे पहले, अलग अलग जिलों में 31 मदरसों को अवैध संचालन के चलते सील किया गया था।
क्यों हो रही है कार्रवाई?
प्रदेश में कुछ मदरसों के विरुद्ध शिकायतें मिली थीं कि वे बिना मान्यता के चल रहे हैं। कुछ मामलों में नियमों के उल्लंघन की भी खबरें आईं। सरकार का कहना है कि शिक्षा के नाम पर किसी भी अवैध गतिविधि को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। इसलिए जांच के बाद अवैध पाए गए मदरसों पर कार्रवाई की जा रही है।
