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Up Kiran, Digital Desk: आजकल राजनीति में नेताओं का स्वागत होना एक आम बात है, लेकिन कभी-कभी ये स्वागत एक ऐसे संदेश के साथ होता है, जो सबकी नज़र में आ जाता है. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमिलनाडु दौरे के दौरान ऐसा ही एक ख़ास पल देखने को मिला, जिसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है. प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए पहुंचे किसानों ने उन्हें केवल मालाएँ ही नहीं पहनाईं, बल्कि सीधे-सीधे बिहार चुनाव के नतीजों की याद दिलाते हुए एक बड़ा राजनीतिक संदेश (Political message) भी दे डाला.

क्या हुआ तमिलनाडु में और क्या था किसानों का संदेश?

जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुँचे, तो किसानों का एक समूह उनका स्वागत करने के लिए मौजूद था. यह एक सामान्य सी बात लग सकती है, लेकिन इन किसानों ने जो कहा, वह बहुत अहम है. उन्होंने पीएम मोदी को संबोधित करते हुए कहा, "यहां भी बिहार वाली हवा आ चुकी है!" यह सीधा इशारा बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों की तरफ था, जहाँ बीजेपी (और एनडीए) को जितनी सीटों की उम्मीद थी, उससे कम सीटें मिली थीं.

किसानों का यह बयान क्यों है इतना ख़ास?

  1. केंद्र सरकार पर दबाव (Pressure on Central Government): किसानों ने सीधे प्रधानमंत्री के सामने अपनी आवाज़ उठाकर केंद्र सरकार पर अपनी मांगों पर ध्यान देने का दबाव बनाया है. वे शायद यह संदेश देना चाहते थे कि चुनावी नतीजे अब केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि क्षेत्रीय और स्थानीय मुद्दों पर भी निर्भर करते हैं.
  2. राज्यों के नतीजों का असर (Impact of state election results): यह घटना बताती है कि बिहार जैसे राज्यों के चुनाव परिणाम अब दूसरे राज्यों की राजनीतिक सोच पर भी असर डाल रहे हैं. राजनीतिक दल इन नतीजों का हवाला देकर अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं.
  3. किसानों की बढ़ती राजनीतिक जागरूकता (Farmers' political awareness): यह भी दर्शाता है कि हमारे देश के किसान अब केवल खेती तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक हैं और अपने हकों के लिए आवाज़ उठाना जानते हैं.

इस घटना से तमिलनाडु की राजनीति में गहमागहमी बढ़ गई है. अब यह देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार किसानों के इस संदेश को किस तरह लेती है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए क्या कदम उठाती है. किसानों की आवाज़ अक्सर सबसे अहम होती है, और इसे हल्के में लेना किसी भी राजनीतिक दल के लिए महंगा पड़ सकता है.

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