उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा है कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और इसकी रिपोर्ट 2 फरवरी को दी जाएगी।

मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड राज्य में यूसीसी के कार्यान्वयन के बारे में मीडिया से बात करते हुए कहा, “2022 के विधानसभा इलेक्शनों में राज्य के लोगों से वादा करते हुए, हमने यूसीसी को लागू करने का संकल्प लेते हुए यूसीसी टीम का गठन किया।” राज्य में कोड कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और 2 फरवरी को वह हमें अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.''

राज्य के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि 2 फरवरी को रिपोर्ट मिलने के बाद इसे कैबिनेट में लाया जाएगा और उसके बाद राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता कानून बनाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड ने 27 मई, 2022 को जज रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता पर एक पैनल का गठन किया था।

प्रदेश में 2022 के विधानसभा इलेक्शनों से पहले राज्य के लोगों से यूसीसी का वादा किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में एक UCC को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। यूसीसी विवाह, विरासत, गोद लेने और अन्य मामलों से निपटने वाले कानूनों का एक सामान्य सेट प्रस्तावित करता है।