लखनऊ। क्या यूपी विधानसभा के प्रमुख सचिव का पद 14 अप्रैल 2022 से रिक्त है? यदि ऐसा है तो  क्या नियुक्ति की चयन प्रक्रिया चल रही है? बस्ती जिले के एक एडवोकेट ने आरटीआई के जरिए विधानसभा सचिवालय से यह जानकारी मांगी है। विधानसभा की तरफ से भेजा गया जवाब भी दिलचस्प है। विधानसभा सचिवालय की तरफ से वकील साहब को सूचित किया गया है कि इस प्रकरण में विज्ञापन का प्रसारण प्रक्रियाधीन है।

पूरा मामला समझिए

दरअसल, बस्ती जिले के वकील साहब ने एक मीडिया रिपोर्ट को आधार बनाते हुए विधानसभा सचिवालय से यह जानकारी मांगी। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने पत्र में लिखा है कि 15 अप्रैल 2022 को पता चला कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में प्रमुख सचिव के रिक्त पद पर सीधी भर्ती के लिए विधानसभा अध्यक्ष के आदेश के अनुसार जल्द विज्ञापन जारी किए जाने की तैयारी चल रही है। उन्होंने लिखा कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रमुख सचिव का पद 14 अप्रैल 2022 के अपराह्न से रिक्त है। चार महीने का समय बीत चुका है। फिर भी इस बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है।

विज्ञापन का प्रसारण प्रक्रियाधीन

वकील साहब ने आगे लिखा है कि आवेदक नियुक्ति की चयन प्रक्रिया में शामिल होन का इच्छुक है। पर इस बारे में उसे किसी विज्ञापन की जानकारी नहीं हो सकी है। इसी वजह से वह नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से सूचना का अधिकार अधिनियम 2006 के तहत यह जानकारी चाहते हैं। उन्होंने प्रमुख सचिव विधानसभा के अप्रैल 2022 से रिक्त हुए पद पर चयन के लिए निर्गत विज्ञापन का पूरा विवरण प्रतियों सहित मांगा था। जिसके बाद उन्हें यह जानकारी दी गई कि इस प्रकरण में विज्ञापन का प्रसारण प्रक्रियाधीन है।