Up Kiran, Digital Desk: उत्तर प्रदेश में शारदीय नवरात्र के पहले दिन से शुरू हुए नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार ने आम जनजीवन में नया सवेरा ला दिया है। इस बार सरकार का फोकस व्यापारियों और कंपनियों से हटकर सीधे आम उपभोक्ता पर है। स्कूल-कॉलेज जाने वाले बच्चों से लेकर घरेलू जरूरतों में उलझे परिवारों तक, हर वर्ग को नई टैक्स नीति से राहत मिलने लगी है।
बच्चों की पढ़ाई अब और सस्ती
सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हजरतगंज में मीडिया से बातचीत में जानकारी दी कि बच्चों की शिक्षा से जुड़ी कई चीजें जैसे नोटबुक, पेंसिल और अन्य स्टेशनरी अब पूरी तरह से टैक्स फ्री हो गई हैं। इसका मतलब है कि माता-पिता की जेब पर अब पढ़ाई का खर्च थोड़ा कम होगा।
जरूरी चीजें हुईं सस्ती, जीवन रक्षक दवाएं मुफ्त
रसोई की कई अहम चीजें और रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं अब 0% से 5% के टैक्स स्लैब में आ गई हैं। साथ ही 33 तरह की जरूरी दवाओं को जीएसटी से पूरी तरह बाहर कर दिया गया है। इससे न सिर्फ इलाज सस्ता होगा बल्कि गरीब तबकों को बड़ी राहत मिलेगी।
बाजार में आई नई जान, बढ़ा रोजगार
नई टैक्स नीति का असर सिर्फ उपभोक्ताओं तक ही सीमित नहीं है। व्यापारिक हलकों में भी इसका सकारात्मक प्रभाव देखा जा रहा है। बाजार में मांग बढ़ने से उत्पादन में तेजी आई है और इसके चलते नए रोजगार के अवसर बन रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि ये बदलाव खासकर युवाओं के लिए सुनहरा मौका लेकर आए हैं।
यूपी बना जीएसटी सुधार का सबसे बड़ा लाभार्थी
योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य है, इसलिए यहां इस रिफॉर्म का सबसे व्यापक असर दिखाई देगा। उन्होंने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद प्रदेश की टैक्स वसूली 49 हजार करोड़ से बढ़कर 1.15 लाख करोड़ के पार चली गई है, जबकि देशभर में यह आंकड़ा 22 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है।
सीधे जनता से संवाद, सरकार की ओर से प्रचार अभियान
सीएम ने मीडिया से पहले हजरतगंज मार्केट में दुकानदारों और खरीदारों से भी मुलाकात की। उन्होंने लोगों को बैनर और पंपलेट के माध्यम से नए जीएसटी सुधारों की जानकारी दी। जनता ने इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री का आभार जताया।
त्योहारी सीजन में महंगाई से राहत की उम्मीद
त्योहारी मौसम में आम लोगों के खर्च में बढ़ोतरी होना आम बात है, लेकिन इस बार सरकार ने सही समय पर राहत की सौगात दी है। योगी आदित्यनाथ ने इसे देश की अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक कदम बताया और कहा कि ये रिफॉर्म लंबे समय तक महंगाई पर काबू पाने में मदद करेंगे।



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