Up Kiran, Digital Desk: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में त्योहारों का मौसम शुरू होने से ठीक पहले, खासकर रक्षाबंधन (Raksha Bandhan) और कृष्ण जन्माष्टमी (Krishna Janmashtami) जैसे पावन पर्वों को ध्यान में रखते हुए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath)-नेतृत्व वाली सरकार ने एक अत्यंत मानवीय कदम उठाया है. उन्होंने राज्य भर की निराश्रित महिलाओं (destitute women) को वित्तीय सहायता (financial gift) प्रदान कर एक बड़ा तोहफा दिया है. मुख्यमंत्री के दूरदर्शी दृष्टिकोण के अनुरूप, महिला कल्याण विभाग (Department of Women Welfare) ने निराश्रित महिला पेंशन योजना (Nirashrit Mahila Pension Yojana) के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए 1,115.64 करोड़ रुपये की राशि सीधे लाभार्थियों के खातों में जारी कर दी है. यह कदम लाखों महिलाओं के जीवन में खुशहाली लाने वाला है और यह सुनिश्चित करेगा कि वे बिना किसी आर्थिक कठिनाई के अपने त्योहार मना सकें. यह 'सामाजिक कल्याण योजना' (social welfare scheme) उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तिकरण (Women Empowerment in Uttar Pradesh) की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर मानी जा रही है, जो सरकार की 'जनकल्याणकारी नीति' (pro-people policy) का स्पष्ट प्रमाण है.
36 लाख महिलाओं को 'आर्थिक संबल': आधार से जुड़े खाते में सीधे पहुंचे पैसे, अब नहीं सताएगी आर्थिक तंगी
यह विशाल धनराशि अगस्त के पहले सप्ताह में ही 36,75,623 योग्य महिलाओं के आधार-लिंक्ड बैंक खातों (Aadhaar-linked bank accounts) में पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के माध्यम से सीधे हस्तांतरित (directly transferred) की गई है. यह समय पर वित्तीय सहायता (timely financial support) सुनिश्चित करती है कि लाभार्थी आगामी त्योहारों को बिना किसी आर्थिक संकट (economic hardship) के उत्साह और आनंद के साथ मना सकें. PFMS एक केंद्रीकृत वित्तीय प्रबंधन प्लेटफॉर्म (centralized financial management platform) है जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के तहत सब्सिडी और पेंशन (subsidies and pensions) के ई-भुगतान की सुविधा प्रदान करता है, जिससे लाभार्थियों तक सीधे पैसा पहुंचता है और योजना के कार्यान्वयन (scheme implementation) में अभूतपूर्व पारदर्शिता (transparency) बनी रहती है. इस डिजिटल पहल (digital initiative) से 'बिचौलियों' की भूमिका पूरी तरह से खत्म हो जाती है, और महिलाओं को उनकी पात्रता के अनुसार पूरा पैसा मिलता है, जिससे 'डिजिटल इंडिया' (Digital India) और 'कैशलेस लेनदेन' (cashless transactions) को भी बढ़ावा मिलता है.
योगी सरकार का नया कीर्तिमान पहले से ज़्यादा महिलाएँ, ज़्यादा पैसे – क्या है इस योजना की ख़ासियत
महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित यह योजना, उन महिलाओं को सामाजिक (social empowerment) और आर्थिक सशक्तिकरण (economic empowerment) प्रदान करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है, जिन्होंने अपने पति को खो दिया है और जो विधवाओं के लिए सरकारी योजनाएं (government schemes for widows) या निराश्रितों के लिए सहायता (aid for destitute) तलाश रही हैं. इस योजना का लाभ उठाने के लिए 18 वर्ष से अधिक आयु की महिलाएं जो उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की स्थायी निवासी (permanent residents) हैं और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय (annual family income) 2 लाख रुपये से अधिक नहीं है, वे प्रति माह 1,000 रुपये की पेंशन (monthly pension) के लिए पात्र हैं. पारदर्शिता (transparency) और समय पर वितरण सुनिश्चित करने के लिए, पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के आधार-लिंक्ड बैंक खातों में PFMS (पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम) के माध्यम से जमा की जाती है. यह पूरी प्रक्रिया लाभार्थियों के लिए 'आर्थिक सुरक्षा' (economic security) और 'गरिमापूर्ण जीवन' (dignified life) सुनिश्चित करती है.
वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में, उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh government) ने 35,78,111 विधवा महिलाओं (widowed women) को 1,062.15 करोड़ रुपये की पेंशन सहायता (pension support) प्रदान की थी. अपनी बढ़ती प्रतिबद्धता (increased commitment) दिखाते हुए, सरकार ने अगस्त के पहले सप्ताह में ही 36,75,623 महिला लाभार्थियों (women beneficiaries) को 1,115.64 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं - जो रक्षाबंधन और जन्माष्टमी से काफी पहले है. यह प्रैक्टिव कदम (proactive move) यह सुनिश्चित करता है कि महिलाएं अपने परिवारों के साथ वित्तीय सुगमता (financial ease) और खुशी (joy) के साथ त्योहार मना सकें. यह दर्शाता है कि योगी सरकार 'नागरिक-केंद्रित शासन' (citizen-centric governance) को कितना महत्व देती है और 'वंचित तबके का कल्याण' (welfare of marginalized sections) उसकी प्राथमिकता में है. इस कदम को यूपी सरकार की योजनाएं (UP government schemes) और महिला कल्याण कार्यक्रम (women welfare programs) में एक बड़ा उछाल माना जा रहा है.
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