अमेरिका में $100 और यूरोप में बैन... जानिए दुनिया के ताकतवर देश क्यों नहीं छापते बड़े नोट?
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू द्वारा देश में ₹500 के नोट को चलन से बाहर करने की सलाह दिए जाने के बाद एक नई आर्थिक बहस छिड़ गई है। सवाल उठ रहा है कि क्या बड़े मूल्य वर्ग के नोटों पर लगाम लगाने से वाकई काले धन और टैक्स चोरी पर अंकुश लगाया जा सकता है। वैश्विक वित्तीय परिदृश्य को देखें तो दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्थाएं आमतौर पर बहुत बड़े नोट छापने से परहेज करती रही हैं। हालांकि, इसके बावजूद अमेरिका जैसे विकसित मुल्क में सितंबर 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार सालाना अनुमानित टैक्स धोखाधड़ी और चोरी का नुकसान 116 से 304 अरब डॉलर (करीब 10 से 27 लाख करोड़ रुपये) आंका गया है। यह आंकड़ा साफ दर्शाता है कि केवल बड़े नोटों पर नियंत्रण कर लेने भर से टैक्स चोरी पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती।
अमेरिका में आम चलन के लिए सबसे बड़ा बैंक नोट महज $100 का है। एक दौर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 500, 1,000, 5,000 और 10,000 डॉलर के भारी-भरकम नोट भी जारी किए थे, लेकिन साल 1969 में इन्हें औपचारिक रूप से बंद करने का फैसला लिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर होने वाले नकद सौदों को सीमित करना और लोगों को पारदर्शी बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना था। कुछ ऐसा ही कदम यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ECB) ने भी उठाया था। यूरोप में पहले 500 यूरो का नोट काफी लोकप्रिय था, लेकिन संगठित अपराध, मनी लॉन्ड्रिंग और कम जगह में भारी नकद छिपाने की बढ़ती घटनाओं के चलते 2019 में इसकी छपाई और वितरण पर रोक लगा दी गई। हालांकि पुराने 500 यूरो के नोट आज भी वैध हैं, लेकिन अब वहां चलन में सबसे बड़ा आधिकारिक नोट 200 यूरो का रह गया है।
खाड़ी देशों और कमजोर अर्थव्यवस्थाओं की तुलना से करेंसी का असली गणित समझा जा सकता है। कुवैत और बहरीन जैसी मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़ा नोट केवल 20 दीनार का है, जहां कुवैत का 20 दीनार भारतीय मुद्रा में लगभग ₹6,000 और बहरीन का करीब ₹5,000 के बराबर बैठता है। जॉर्डन में भी सबसे बड़ा नोट 50 दीनार का ही है। इसके ठीक विपरीत, कमजोर मुद्रा वाले इराक जैसे देश में 25,000 और 50,000 दीनार के विशाल मूल्य वाले नोट छापे जाते हैं, क्योंकि वहां मुद्रा का अवमूल्यन और महंगाई इतनी अधिक है कि दैनिक जरूरतों के लिए भी भारी संख्या में नोटों की दरकार होती है। जिन देशों में मुद्रा की क्रयशक्ति घटती है और महंगाई बढ़ती है, वहां बड़े नोट छापना मजबूरी बन जाता है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक डिजिटल भुगतान और पारदर्शी बैंकिंग का दायरा जितना गहरा होगा, ₹500 जैसे बड़े नोटों पर अर्थव्यवस्था की निर्भरता उतनी ही कम होती जाएगी।
