डीजल ₹50 महंगा होना था लेकिन हमने सिर्फ ₹7 बढ़ाया, बाकी ₹43 का बोझ खुद उठाया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दामों में आए उछाल और खेती की बढ़ती लागत को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। इंडिया टुडे ग्रुप के 'किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026' को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध और भू-राजनीतिक संकट के चलते जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल कुछ ही हफ्तों में 70 डॉलर से उछलकर 122 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया था, तब देश में डीजल की कीमतों में कम से कम 50 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने की नौबत आ गई थी। लेकिन सरकार ने यह कड़ा फैसला लिया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की महंगाई का पूरा भार देश के आम नागरिकों और अन्नदाताओं की जेब पर नहीं डाला जाएगा। नतीजतन, सरकार ने डीजल के दाम में सिर्फ 7 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की, जबकि शेष 43 रुपये प्रति लीटर का भारी-भरकम बोझ खुद अपने कंधों पर उठा लिया।
पीएम मोदी ने पड़ोसी मुल्कों की स्थिति का हवाला देते हुए बताया कि उस दौरान भारत के आसपास के कई देशों में डीजल के दाम 40 से 50 फीसदी तक बढ़ गए थे, लेकिन भारत में जनता को इस झटके से बचाकर रखा गया। इस नीतिगत निर्णय के चलते केंद्र सरकार हर महीने लगभग 14,000 करोड़ रुपये का वित्तीय घाटा खुद उठा रही है, ताकि खेती-किसानी की लागत नियंत्रण में रहे और किसानों पर आर्थिक दबाव न बने। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल पर गहरी चिंता जताते हुए किसानों से केमिकल-मुक्त प्राकृतिक खेती अपनाने का भावुक आह्वान किया और कहा कि जहरीले रसायनों से हम अपनी धरती मां को नुकसान पहुंचा रहे हैं।
सस्ती खाद और उर्वरक सब्सिडी का ब्यौरा देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 12 वर्षों में किसानों को उचित दरों पर खाद मुहैया कराने के लिए सरकारी खजाने से 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जो कि दुनिया के कई मुल्कों के कुल सालाना बजट से भी बड़ी राशि है। अंतरराष्ट्रीय बाजार से तुलना करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि वैश्विक स्तर पर डीएपी (DAP) खाद की एक बोरी करीब 5,000 रुपये में मिलती है, जिसे भारत सरकार अपने किसानों को महज 1,300 रुपये में उपलब्ध करा रही है। इसी तरह 3,000 रुपये अंतरराष्ट्रीय भाव वाली यूरिया की बोरी भारतीय किसानों को 300 रुपये से भी कम कीमत में दी जा रही है। पीएम ने जोर देकर कहा कि सरकार छोटे किसानों को सीधे वैश्विक निर्यात बाजार से जोड़ने के लिए नई नीतियां बना रही है, ताकि उनकी आय में ठोस इजाफा हो सके।
