नागरिकता कानून को लेकर अब विपक्ष मुखर होते हुए नज़र आ रहा है, जिसके वजह से सरकार में भय भी पैदा होने लगा है. जहां प्रधानमंत्री का कहना है कि विपक्ष लोगों में भय फैला रहा है, वहीँ दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सरकार को घेरने में जुटी हुई है. जिसके चलते पार्टी ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सोमवार को राजघाट पर सत्याग्रह करने का फैसला किया है जिसमें पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना है.
आपको बता दें कि पहले कांग्रेस सूत्रों ने बताया था कि यह धरना रविवार को होगा. माना जा रहा है कि रविवार को प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलने के कारण अब यह कार्यक्रम सोमवार को आयोजित करने का फैसला हुआ. कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक बयान में बताया कि सोमवार को महात्मा गांधी की समाधि के निकट सत्याग्रह किया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि केंद्र एवं राज्यों की भाजपा सरकारों ने युवाओं और छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग किया है जिससे हालात ज्यादा खराब हो गए हैं.
आपको बता दें कि इस सत्याग्रह की तैयारियों के संदर्भ में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एक बैठक भी की. सूत्रों के अनुसार इस धरने में राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं के भाग लेने की संभावना है. कांग्रेस संशोधित नागरिकता कानून को “असंवैधानिक” करार देते हुए इसका खुलकर विरोध कर रही है. पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को एक बयान जारी कर नए नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ करार देते हुए दावा किया कि जनता की आवाज दबाने के लिए सरकार द्वारा तानाशाही का तांडव हो रहा है.
वहीं उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि नागरिकता कानून और एनआरसी के नाम पर गरीब लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा. कांग्रेस ने नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ सोमवार को राजघाट पर सत्याग्रह करने का फैसला किया है जिसमें पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित पार्टी के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना है.
वहीं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को एक बयान जारी कर नए नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ करार देते हुए दावा किया कि जनता की आवाज दबाने के लिए सरकार द्वारा तानाशाही का तांडव हो रहा है. उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि नागरिकता कानून और एनआरसी के नाम पर गरीब लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा।
