कोलकाता। पश्चिम बंगाल के बीरभूमि में बीते दिनों हुई हिंसा की जांच अब सीबीआई करेगी। ये आदेश आज शुक्रवार को कलकत्ता हाई कोर्ट ने दिया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ़ कहा कि सबूतों और घटना के प्रभाव को देखते हुए कहा जा सकता है कि राज्य पुलिस मामले की जांच नहीं कर सकती है। इसके साथ ही कोर्ट ने 7 अप्रैल तक इस मामले में रिपोर्ट दाखिल करने के भी आदेश दिए हैं। फिलहाल इस केस की जांच SIT कर रही है।

बीरभूमि हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें बीरभूम हिंसा में आग लगने से जिन्दा जले आठ लोगों के मारे जाने के मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। यह याचिका हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्थानीय अधिकारी राज्य की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के प्रभाव से इस दर्दनाक घटना को अंजाम देने वाले असली मुजरिमों को बचाने के प्रयास कर रहे हैं।

बता दें कि गत दिवस बीरभूम हिंसा के सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष अनिरुल हुसैन को अरेस्ट किया जा चुका हैं। हुसैन की गिरफ्तारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान के कुछ घंटों बाद हुई है जिसमें उन्होंने आरोपी से आत्मसमर्पण करने की बात कही थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आरोपी ने आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसे गिरफ्तारी का सामना करना पड़ेगा। हुसैन को पुलिस ने तारापीठ के एक होटल से गिरफ्तार किया है।