आय से अधिक संपत्ति मामला: जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अजीत अमर के 4 ठिकानों पर EOU की ताबड़तोड़ छापेमारी, मचा हड़कंप

बिहार के प्रशासनिक गलियारों से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी और सख्त कार्रवाई की खबर सामने आ रही है। आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) अर्जित करने के मामले में आर्थिक अपराध इकाई (EOU - Economic Offences Unit) ने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) अजीत अमर के खिलाफ शिकंजा कस दिया है। ईओयू की विशेष टीमों ने शुक्रवार को भ्रष्टïाचार के इस मामले में कार्रवाई करते हुए अजीत अमर से जुड़े कुल 4 अलग-अलग ठिकानों पर एक साथ एक ही समय पर छापेमारी (Raids) की है। इस अचानक हुई कार्रवाई से प्रशासनिक अमले और शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।

72.35% अधिक संपत्ति का है गंभीर मामला

आर्थिक अपराध इकाई (EOU) के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अजीत अमर के खिलाफ आय के ज्ञात स्रोतों से काफी अधिक संपत्ति अर्जित करने की पुख्ता शिकायतें मिली थीं। शुरुआती जांच और सत्यापन के बाद यह बात सामने आई कि अधिकारी ने अपनी वैध आय से लगभग 72.35 प्रतिशत अधिक संपत्ति बना रखी है। इसी अनुपातहीन और अवैध तरीके से जुटाई गई संपत्ति के पुख्ता सबूत जुटाने और दस्तावेजों को खंगालने के लिए ईओयू की टीम ने न्यायालय से सर्च वारंट हासिल कर यह बड़ी कार्रवाई की है।

एक साथ कई ठिकानों पर रेड, दस्तावेज खंगाल रही टीम

ईओयू द्वारा अजीत अमर के खिलाफ की जा रही इस कार्रवाई के तहत उनके पैतृक आवास, सरकारी कार्यालय, और अन्य ठिकानों समेत कुल 4 प्रमुख ठिकानों पर एक साथ छापेमारी चल रही है:

• दस्तावेजों और संपत्तियों की जांच: छापेमारी के दौरान अधिकारी के ठिकानों से बेनामी संपत्तियों के कागजात, बैंक खातों के विवरण, निवेश से जुड़े कागजात और जेवरात की बारीकी से जांच की जा रही है।

• अधिकारियों से पूछताछ: ईओयू की विशेष टीम तलाशी के साथ-साथ संपत्तियों के स्रोतों को लेकर पूछताछ भी कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस अकूत संपत्ति को जुटाने में और कौन-कौन लोग शामिल हैं।

भ्रष्टाचार के खिलाफ EOU का कड़ा संदेश

बिहार में लगातार भ्रष्टाचार के मामलों पर लगाम कसने के लिए आर्थिक अपराध इकाई (EOU) एक्शन मोड में नजर आ रही है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे अधिकारी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज होने और इस तरह ताबड़तोड़ छापेमारी होने से यह साफ संदेश गया है कि भ्रष्ट अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। छापेमारी की यह कार्रवाई पूरी होने के बाद ईओयू की ओर से इस पूरे मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे किए जा सकते हैं।