गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की लगातार मांग के बीच त्रिवेंद्र सरकार ने जब ग्रीष्मकालीन राजधानी का ऐलान किया, तो राजधानी के सवाल पर नए सिरे से बहस छिड़ गई। विपक्ष ने भले ही स्थायी राजधानी की बात करते हुए सरकार की घेराबंदी की कोशिश की, लेकिन त्रिवेंद्र सरकार के इस कदम को उत्तराखंडी जनमानस का समर्थन मिला। और तो और राज्य आंदोलनकारियों के एक बडे़ वर्ग ने भी अप्रत्याशित तौर पर इस कदम को सकारात्मक रूप में लिया। इस वर्ग से जुडे़ आंदोलनकारियों का कहना था कि ग्रीष्मकालीन राजधानी का कदम स्थायी राजधानी के लिए ही उठाया गया है। ग्रीष्मकालीन राजधानी के तौर पर आधी लड़ाई जीती जा चुकी है और जल्द ही पूरी लड़ाई जीत ली जाएगी।

इन स्थितियों के बीच, विधानसभा चुनाव की तरफ बढ़ती भाजपा और उसकी सरकार गैरसैंण में आखिरी बजट सत्र के जरिये ठोस संदेश देने की तैयारी में है। संदेश ये ही कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए चाहे ग्रीष्मकालीन राजधानी का फैसला हो या अन्य कई बातें, सरकार मजबूती से आगे बढे़गी। दरअसल, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के जमाने में गैरसैंण में कैबिनेट और विधानसभा सत्र के आयोजन की शुरुआत हुई। हरीश रावत सरकार ने तो गैरसैंण विकास परिषद ही बना डाली, लेकिन राजधानी के सवाल पर हिचक ने कांग्रेस को इस पूरे मामले में पीछे कर दिया। त्रिवेंद्र सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी को अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर प्रचारित करना शुरू कर दिया है।

विधानसभा चुनाव में भाजपा इसका सियासी लाभ लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। आखिरी बजट सत्र के दौरान गैरसैंण-भराड़ीसैंण की धरती से बडे़ फैसलों का ऐलान करके सरकार गैरसैंण पर अपनी बढ़त को और आगे ले जाने की कोशिश भी करेगी। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक का कहना है कि गैरसैंण पर्वतीय जनभावनाओं का प्रतीक है, जिसका भाजपा और सरकार ने सम्मान किया है। दूसरी तरफ, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि गैरसैंण पर भाजपा सरकार लोगों को सिर्फ गुमराह कर रही है।