आर्थिक और सामाजिक विकास के मोर्चे पर भारत ने दुनिया भर के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है जिसकी गूंज अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी सुनाई दे रही है। पिछले कुछ दशकों में भारत की आर्थिकी ने न केवल तेज रफ्तार पकड़ी है, बल्कि इसका सीधा फायदा देश के सबसे निचले पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। नीति आयोग और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वैश्विक संस्थाओं द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, भारत ने गरीबी हटाने के क्षेत्र में एक नया और अभूतपूर्व कीर्तिमान स्थापित किया है। देश में पिछले महज 12 वर्षों की अवधि के भीतर रिकॉर्ड 49.6 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी (Multidimensional Poverty) की रेखा से बाहर निकालने में सफलता हासिल की गई है। किसी भी लोकतांत्रिक देश द्वारा इतने कम समय में इतनी बड़ी आबादी को गरीबी के चंगुल से बाहर निकालना अपने आप में एक ऐतिहासिक और मील का पत्थर साबित होने वाली घटना है, जिसने वैश्विक अर्थशास्त्रियों को भी हैरान कर दिया है।

क्या है बहुआयामी गरीबी और कैसे तय हुआ यह सफर?

जब हम गरीबी हटाने के इन आंकड़ों की बात करते हैं, तो यह समझना बेहद जरूरी है कि यह केवल आय या पैसे के लेन-देन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह 'बहुआयामी गरीबी सूचकांक' (Multidimensional Poverty Index - MPI) पर आधारित है। इस सूचकांक के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, स्वच्छ पेयजल, बिजली, आवास, स्वच्छता और बैंक खाते जैसी बुनियादी सुविधाओं के पैमानों पर मूल्यांकन किया जाता है। पिछले 12 वर्षों के दौरान भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई लक्षित योजनाओं (Targeted Schemes) के कारण देश के करोड़ों नागरिकों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार आया है। जिन लोगों के पास कभी दो वक्त की रोटी, सिर पर पक्की छत और बच्चों की पढ़ाई के लिए बुनियादी साधन नहीं हुआ करते थे, वे आज सरकारी सहायता और समावेशी विकास नीतियों के चलते सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास ने इस पूरी प्रक्रिया में एक उत्प्रेरक (Catalyst) की भूमिका निभाई है।

सरकारी कल्याणकारी योजनाओं और वित्तीय समावेशन का बड़ा योगदान

इस ऐतिहासिक सफलता के पीछे केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई कई दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। देश के हर नागरिक तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई जन धन योजना, डिजिटल भुगतान की क्रांति, हर घर नल से जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकानों का निर्माण, आयुष्मान भारत योजना के जरिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं और उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस सिलिंडर जैसी बुनियादी सुविधाओं ने गरीबों के जीवन को पूरी तरह से बदलकर रख दिया है। इसके अलावा, कोरोना महामारी जैसी वैश्विक आपदा के दौरान देश के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराने की योजना ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी नागरिक भुखमरी के कगार पर न पहुंचे। इन सभी एकीकृत और सुनियोजित प्रयासों का ही परिणाम है कि भारत में गरीबी का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है और सामाजिक सुरक्षा का दायरा व्यापक हुआ है।

अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों और वैश्विक मंचों पर भारत की सराहना

भारत द्वारा गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में हासिल की गई इस अभूतपूर्व सफलता की गूंज अब संयुक्त राष्ट्र (UN) और विश्व बैंक जैसी अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में भी सुनाई दे रही है। वैश्विक अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि कोई देश अपनी विशाल आबादी के इतने बड़े हिस्से को मात्र एक दशक में गरीबी से बाहर निकालने में सफल होता है, तो यह वैश्विक सतत विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals - SDGs) को प्राप्त करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। दुनिया के तमाम विकासशील देश अब भारत के इस मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं ताकि वे भी अपने यहाँ इसी तरह की प्रभावी नीतियों को लागू करके अपने नागरिकों का जीवन स्तर सुधार सकें। भारत की इस उपलब्धि ने वैश्विक स्तर पर देश के आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव को और अधिक मजबूत किया है।

भविष्य की चुनौतियां और समावेशी विकास का नया विजन

भले ही भारत ने पिछले 12 वर्षों में 49.6 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना लिया हो, लेकिन देश के नीति निर्माताओं और सरकारों के सामने अभी भी कई लक्ष्य बाकी हैं। देश के हर नागरिक तक उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और स्थायी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ही इस विकास यात्रा का अगला चरण है। सरकार का मुख्य जोर अब इस बात पर है कि जो लोग अभी हाल ही में गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, वे दोबारा इस चक्र में न फंसें और इसके लिए कौशल विकास (Skill Development) तथा आजीविका मिशन को और अधिक मजबूत किया जा रहा है।