नौकरी जाने पर सरकार 90 दिनों तक आर्थिक मदद देगी, इस स्कीम की समय सीमा जून 2027 तक बढ़ाई
केंद्र सरकार ने उन कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है जिनकी नौकरी चली गई है। ESIC ने घोषणा की है कि 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' अब जून 2027 तक जारी रहेगी। इस योजना के तहत, नौकरी छूटने पर योग्य बीमित कर्मचारियों को आर्थिक मदद मिलती है। खास बात यह है कि कर्मचारियों को इस पैसे के लिए अपनी पुरानी कंपनी या मालिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है; वे आसानी से किसी भी ESIC ब्रांच में सीधे आवेदन कर सकते हैं। यह योजना मूल रूप से 30 जून 2026 को खत्म होने वाली थी, लेकिन सरकार ने इसे एक साल के लिए बढ़ा दिया है।
इस योजना का मुख्य मकसद नौकरी छूटने के बाद कर्मचारियों को कुछ समय के लिए आर्थिक मदद देना है, ताकि वे अपने रोज़मर्रा के खर्च पूरे कर सकें।
यह फ़ैसला कब लिया गया?
इस विस्तार को ESIC की 198वीं बैठक में मंज़ूरी दी गई। यह बैठक केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई थी। इस फ़ैसले के अनुसार, यह योजना अब 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक कर्मचारियों के लिए उपलब्ध रहेगी।
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना क्या है?
इस योजना का फ़ायदा उठाने के लिए, कर्मचारी का ESIC के साथ रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। साथ ही, कर्मचारी ने कम से कम दो साल की बीमा-योग्य सेवा पूरी की हो। नौकरी छूटने पर, बीमित व्यक्ति को 90 दिनों की अवधि के लिए उनकी सैलरी का 50% आर्थिक मदद के तौर पर मिलता है। अहम बात यह है कि यह आर्थिक मदद जीवन में सिर्फ़ एक बार दी जाती है; यानी, जिस व्यक्ति ने एक बार इसका फ़ायदा उठा लिया है, वह दोबारा इसका दावा नहीं कर सकता।
ESIC असल में क्या करता है?
यह संस्था EPFO से अलग है और इसका मुख्य काम हेल्थकेयर और सोशल सिक्योरिटी देना है। 'ESI एक्ट' के तहत आने वाले कर्मचारियों को यह सुरक्षा मिलती है। यह संस्था बीमारी, मैटरनिटी, विकलांगता और बेरोज़गारी से जुड़ी मेडिकल सेवाएँ और फ़ायदे देती है। इस सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के हिस्से के तौर पर, 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' के ज़रिए उन लोगों को आर्थिक मदद दी जाती है जिनकी नौकरी चली गई है।
