जब विपक्ष अपने गठबंधन इंडिया के जरिये सरकार को घेरने की प्लानिंग में है, ठीक उसी वक्त केन्द्र की मोदी सरकार क्या किसी मास्टरस्ट्रोक की तैयारी में है? क्या 2023 में कुछ ऐसा होनेवाला है जिसका सीधा असर 2024 के आम चुनाव पर होगा बल्कि देश के पूरे चुनावी सिस्टम पर होगा? केन्द्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया, ऐसे कई और सवाल उठ खड़े हुए हैं। क्या छतीसगढ़ में चुनाव टल जाएंगे? ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं।

दरअसल मोदी सरकार ने आने वाले 18 से 22 सितंबर तक विशेष सत्र बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक पांच दिन के सत्र में केन्द्र सरकार एक देश एक चुनाव बिल ला सकती है। एक देश एक चुनाव का सीधा मतलब है कि देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ करा लिए जाएंगे। दरअसल देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहुत वक्त से बहस चल रही है। इसी साल जनवरी में लॉ कमीशन ने इसे लेकर राजनीतिक दलों से छह सवालों के जवाब मांगे थे।

सरकार इसे लागू करना चाहती है तो कई सियासी दल विरोध में हैं या फिर अपना स्टैंड क्लिेयर नहीं किया है। हालांकि बीते काफी दिनों से विपक्ष ये जरुर कह रहा है कि मोदी सरकार इस बार समय से पहले चुनाव करा सकती है। नीतीश कुमार और ममता बैनर्जी की ओर से इसका दावा भी किया गया है। फिलहाल पांच दिन के विशेष सत्र में सरकार कौन से बिल पास कराएगी ये बड़ा सवाल है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि सत्र में जो भी फैसला लिया जाएगा उसका चुनावी राज्यों में असर जरूर पड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है? क्या वाकई इस विशेष सत्र से चुनावी राज्यों पर असर पड़ेगा?