उत्तराखंड असेंबली में यूसीसी पास करने की कवायद के चलते बीजेपी शासित दो और प्रदेशों में इसे लागू करने की रणनीति बनाई गई है। मध्य प्रदेश ने जहां इस पर विचार करने की बात कही है तो प्रदेश में भजनलाल सरकार ने जल्द ही नागरिकता कानून का बिल विधानसभा में पेश करने की घोषणा कर दी है। बीजेपी सरकार की घोषणा के बाद राजस्थान में राजनीति तेज हो सकती है।

राजस्थान के कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने बीते कल को असेंबली को बताया कि सरकार जल्द ही यूसीसी पेश करेगी। उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में नागरिकता कानून लाने की मंजूरी दे दी है। यदि वक्त मिलता है तो इसी सत्र में नहीं तो अगले सत्र में इसे लाया जाएगा।' उन्होंने कहा कि हर तरह के सामाजिक अन्याय को समाप्त करने के लिए ये बिल वक्त की जरुरत है।

वर्तमान सत्र के दौरान वित्त मंत्री और उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी बजट पेश करेंगी। मौजूदा सत्र में यूसीसी का बिल लाए जाने की संभावना कम है। अभी तक ये असेंबली की वेबसाइट पर उपलब्ध कार्यसूची में नहीं है। इसमें प्रस्तावित कानूनों और संशोधनों की जानकारी होती है। माना जा रहा है कि लोकसभा इलेक्शन तक बीजेपी सरकार यूसीसी पर कार्य तेज कर सकती है।