पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री मान ले सकते हैं ये फैसलें

सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में पंजाब कैबिनेट की बैठक चल रही है जिसमें सरकार अवैध खनन करने वालों के विरूद्ध सख्त फैसला ले सकती है। अवैध खनन करने वालों को भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके साथ साथ टैक्स वसूली के लंबित मामलों को निपटाने के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) और घर-घर राशन पहुंचाने की योजना को भी हरी झंडी मिल सकती है।

जानकारी के अनुसार वैट से जुड़े लगभग 53 हजार मामले अलग अलग न्यायाधिकरणों और अदालतों में लंबे समय से लंबित हैं। जीएसटी लागू होने से वैट समेत कई अधिनियम अपना महत्व खो चुके हैं, मगर टैक्स वसूली को लेकर व्यापारियों और सरकार के बीच खींचतान चल रही है।

अगर कैबिनेट ने ओटीएस योजना को हरी झंडी दे दी तो करीब 37 हजार व्यापारियों को फायदा मिलेगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे सरकारी खजाने में 600 करोड़ रुपये का राजस्व आ सकता है। टैक्स विभाग के रिकार्ड के अनुसार, व्यापारियों का करीब 2600 करोड़ रुपये बकाया है।

इसी तरह खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा ग्राहकों को आटा दाल योजना के तहत दिए जाने वाले राशन को वितरित करने का एजेंडा भी बैठक में लाया जा सकता है। हालांकि पंजाब सरकार इस संबंध में पहले एक पॉलिसी ला चुकी थी, मगर डिपो होल्डरों ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े।