यूपी किरण डेस्क। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी और कर्ज माफी समेत 12 मांगों को लेकर किसान दिल्ली कूच करने पर अड़े हैं। चंडीगढ़ में सरकार के साथ देर शाम हुई चौथे दौर की वार्ता में किसान संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए केंद्र अध्यादेश लेकर लाए। इससे कम पर बात नहीं बनेगी। वही सर्वखाप पंचायत ने कहा कि यदि सरकार किसानों की मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और सख्त कर दिल्ली का कर दिया जाएगा। वार्ता में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान और कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां भी शामिल हुए।

उधर किसान आंदोलन के प्रति सरकार के रूख को देखते हुए कुरुक्षेत्र के ब्रह्मसरोवर पर हरियाणा के किसान नेताओं, खापों और अन्य संगठनों ने महापंचायत की।  महापंचायत में हरियाणा के किसान संगठन और खाप पंचायतों के किसान आंदोलन में शामिल होने का फैसला लिया गया। भाकियू (चढ़ूनी) ने तय किया कि हरियाणा की ओर से गुरनाम सिंह चढूनी आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। इसके अलावा दिल्ली की खापों और किसानों के साथ आंदोलन की रणनीति धनखड़ खाप के प्रधान डॉ. ओमप्रकाश धनखड़ के नेतृत्व में चार सदस्यीय समिति बनाएगी।

महापंचायत के बाद गुरनाम चढूनी और सर्वखाप पंचायत के समन्वयक डॉ. ओमप्रकाश धनखड़ ने संयुक्त रूप से कहा कि सभी संगठनों के प्रतिनिधियों का वाट्सअप ग्रुप बनाया जाएगा। आंदोलन के लिए पूरे प्रदेश में कॉल की जाएगी और फिर बाद दिल्ली कूच किया जाएगा। यदि 
सरकार ने मय ट्रैक्टर के लेकर दिल्ली नहीं जाने दिया तो दिल्ली के ही किसानों के साथ मिलकर दिल्ली को घेरा जाएगा। पंचायत में किसान संगठनों के अलावा, धनखड़, कादियान और हुड्डा खापों के साथ-साथ कई संगठन शामिल हुए।

सर्वखाप पंचायत ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार किसानों की मांग नहीं मानी तो आंदोलन और सख्त कर दिया जाएगा। पंचायत के समन्वयक डॉ. ओमप्रकाश धनखड़ ने कहा कि दिल्ली का दूध से लेकर सब्जी तक सब बंद कर दिया जाएगा। इसी तरह किसान न नेता चढूनी ने कहा कि इस बार आंदोलन को कमजोर नहीं पड़ने दिया जाएगा और न ही किसान बिना मांगें पूरी हुए वापस होंगे।

किसान आंदोलन से भयभीत केंद्र सरकार ने हरियाणा से सटे पंजाब के सात जिलों पटियाला, एसएएस नगर (मोहाली), बठिंडा, मुक्तसर साहिब, मानसा, संगरूर और फतेहगढ़ साहिब में इंटरनेट पर पाबंदी 24 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले 12 से 16 फरवरी तक तीन जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद की गई थीं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्रीय मंत्रियों से चंडीगढ़ में 15 फरवरी को हुई बैठक में इंटरनेट बंद होने का मुद्दा उठाया था। इसी तरह हरियाणा ने भी अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में मोबाइल इंटरनेट और बल्क एसएमएस सेवाएं बंद कर दी हैं।