बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी बीसीआई ने बाहरी देशों के वकीलों और लॉ फर्मों को हिंदुस्तान में वकालत करने की इजाजत दे दी है। इस संबंध में विनियम जारी किए गए हैं और इसमें विभिन्न विदेशी कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन के मामले शामिल हैं।
बीसीआई का मानना है कि विदेशी वकीलों को विदेशी कानून मामलों, अंतरराष्ट्रीय कानूनी मुद्दों और अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता मामलों में देश में अभ्यास करने की अनुमति देने से हिंदुस्तान में वकीलों के लाभ के लिए घरेलू कानूनी पेशे को विकसित करने में मदद मिलेगी।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया शुरू में विदेशी वकीलों और विदेशी कानून फर्मों को किसी भी रूप में देश में प्रवेश करने की अनुमति देने का विरोध कर रही थी। वर्ष 2007-2014 के दौरान, देश भर में बीसीआई, राज्य बार काउंसिलों और अन्य हितधारकों के बीच संयुक्त परामर्श सम्मेलनों ने हिंदुस्तान में कानून का अभ्यास करने वाले विदेशी वकीलों की संभावना पर चर्चा की। अब उस चर्चा के बाद मंजूरी दे दी गई है।
