रांची: झारखंड सरकार ने शुक्रवार को कई बड़े फैसले लिए हैं. हेमंत सरकार ने कैबिनेट बैठक में मौजूदा सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को मंजूरी दे दी है. गौरतलब है कि राज्य सरकार के कर्मियों के प्रतिनिधिमंडल ने इसे लेकर कई बार सीएम से बात की थी. इस दौरान उन्होंने 2004 के बाद नियुक्त राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने की भी मांग की थी.

पेंशन स्वीकृत

बता दें कि झामुमो ने चुनाव में भी अपने एजेंडे में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने का वादा किया था. जानकारी के मुताबिक, सीएम के निर्देश के बाद ही वित्त विभाग ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर लाभ-हानि के संबंध में प्रस्ताव तैयार करने को कहा था. जिसके बाद इसको लेकर प्रारूप तैयार किया गया। जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

इसे लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि चुनाव से पहले जो वादा किया था, उसे पूरा कर रहा हूं. प्रदेश में पुरानी पेंशन योजनाएं लागू की जा रही हैं। झारखंड सरकार लगातार लोगों के हित में काम कर रही है.

मुफ्त बिजली

कैबिनेट की इस बैठक में झारखंड सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है. राज्य में 100 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वालों के लिए यह मुफ्त हो गया है। जिससे मध्यम वर्ग के लोगों और गरीबों को काफी फायदा होगा। इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है।