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अगर आप देश में मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई छोटी बचत योजनाओं में पैसा लगा रहे हैं तो अब आपको कुछ अहम बातें जान लेनी चाहिए। नहीं तो आपको कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि, सरकार ने इन छोटी बचत योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करना अनिवार्य कर दिया है।
मतलब अब आपको पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (पीपीएफ), नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एनएससी), ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना जैसी छोटी बचत योजनाओं के लिए भी आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा कराना होगा।
यदि आप इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इन योजनाओं के तहत खाता खोलने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड देना होगा। साथ ही, यदि आपके पास पहले से खाता है और आप पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर नहीं देते हैं, तो आपका खाता बंद कर दिया जाएगा।
साथ ही इन खातों के लेन-देन को भी बंद कर दिया जाएगा। इस बीच, इन योजनाओं में निवेश करने के लिए पहले आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा करने की आवश्यकता नहीं थी। मगर अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए एक अप्रैल से आधार कार्ड और पैन कार्ड जमा कराना जरूरी है.
इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है?
भारत सरकार ने देश में फ्रॉड को रोकने और छोटी बचत योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए आधार और पैन कार्ड जमा करना अनिवार्य कर दिया है। छोटी बचत योजनाओं के साथ आधार और पैन कार्ड को जोड़कर, सरकार का लक्ष्य किसी भी गलत सूचना को दूर करना और निवेशकों के लिए डेटाबेस बनाना है।
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