पंजाब सरकार के कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया में तेजी लाते हुए कैबिनेट सब-कमेटी जिसमें वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा, रोजगार सृजन मंत्री अमन अरोड़ा, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बैठक के दौरान बलबीर सिंह मौजूद थे, विभिन्न कर्मचारी संघों और संघों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई।

पंजाब भवन, नशा मुक्ति और पुनर्वास संघ, बेरोजगार बहुउद्देश्यीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, पंजाब रोडवेज पनबस राज्य परिवहन कर्मचारी संघ, प्रवासी बेरोजगार संघ, पंजाब वेतनमान बहाली संयुक्त मोर्चा और पंजाब-चंडीगढ़ यूटी में आयोजित बैठकों की श्रृंखला के दौरान। पेंशनरों के मोर्चे ने अपनी समस्याओं को उठाया और उपसमिति को मांग पत्र भी सौंपा।

वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने दस साल के अनुभव वाले कर्मचारियों की सेवाओं को रेगुलर/स्थायी करने का निर्णय लिया है. नियमित करने की नीति उन्होंने कहा कि इस नीति से अधिकांश संविदा कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी इस नीति के अंतर्गत नहीं आ पाएंगे उनके मामलों पर भी अगले फेज में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा।