Kolkata Case: सोमवार को आरजी कर मुद्दे पर गतिरोध को हल करने के लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा आंदोलनरत डॉक्टरों को दिए गए 'पांचवें और अंतिम' निमंत्रण के बाद डॉक्टरों ने आखिरकार टीएमसी नेता के साथ उनके कालीघाट स्थित आवास पर बातचीत की। बैठक के बाद, पश्चिम बंगाल की सीएम ने प्रदर्शनकारियों की पांच में से तीन मांगों पर सहमति जताई।
बनर्जी ने कहा, "हमने डॉक्टरों की लगभग सभी मांगें मान ली हैं। आम लोगों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी तरफ से हरसंभव प्रयास किया। मैं अब डॉक्टरों से काम पर लौटने की अपील करती हूं।"
ममता ने किन तीन मांगों पर सहमति जताई है?
सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों और कोलकाता पुलिस आयुक्त को बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा शहर के उत्तरी क्षेत्र के पुलिस प्रमुख, जिसमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज भी शामिल है - हाल ही में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या का स्थल - को भी पद से हटा दिया जाएगा, उन्होंने कथित तौर पर पीड़ितों के माता-पिता को पैसे की पेशकश की थी।
बैठक के हस्ताक्षरित कार्यवृत्त में अस्पतालों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ₹100 करोड़ के फंड को मंजूरी दिए जाने की पुष्टि की गई है। इसके अतिरिक्त, रोगी कल्याण समितियों के पुनर्निर्माण को अधिक समावेशी बनाया जाएगा, जिसमें हितधारकों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया जाएगा।
जारी रहेगा डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन
मतभेद सुलझ गया है, मगर औपचारिक आदेश जारी होने तक विरोध और संघर्ष विराम जारी रहने की संभावना है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर देबाशीष हलदर ने कहा, "हम सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद और सरकार द्वारा वादा किए गए तबादले के आदेश जारी करने की पुष्टि के बाद ही तय करेंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा।"
राज्य सरकार मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित सुनवाई के बाद शाम 4 बजे नए पुलिस आयुक्त की घोषणा कर सकती है।
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