New Delhi. मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में बुधवार को 6 महत्वपूर्ण बिलों पर मुहर लगी। जिसमें सबसे अहम नागरिकता संशोधन बिल, SC-ST को आरक्षण और सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि SC-ST को जो आरक्षण मिलता है उसे हर 10 साल बाद बढ़ाना पढता है। इस बार भी सरकार ने SC-ST आरक्षण को 10 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि यह आरक्षण 2020 में खत्म हो रहा था जिसे 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

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केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने सिटिजन अमेंडमेंट बिल को भी मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि सीनियर सिटिजन को तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के लिए कैबिनेट ने सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल को हरी झंडी दिखा दी है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैठक में व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019 को भी मंजूरी दी गई। संसद के वर्तमान सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा।