केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को 'पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना' को मंजूरी दे दी। इस पर 75 हजार 21 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस योजना के तहत एक करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।
छत पर सौर पैनल लगाने और एक करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रत्येक परिवार को एक किलोवाट क्षमता के प्लांट के लिए 30,000 रुपये और दो किलोवाट क्षमता के प्लांट के लिए 60 हजार रुपये की सब्सिडी मिलेगी।
एक करोड़ परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलने से उन्हें सालाना 15 हजार रुपये की आय होगी। आम तौर पर इसका असर 5 से 6 करोड़ लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। ये योजना केंद्र द्वारा 13 फरवरी, 2024 को शुरू की गई थी।
प्रत्येक घर को दो किलोवाट तक के छत सौर संयंत्र के लिए बेंचमार्क लागत पर 60 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। इसके बाद अगले किलोवाट पर 40 फीसदी ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। मौजूदा बेंचमार्क लागत के मुताबिक 3 किलोवाट के प्लांट की लागत 1 लाख 45 हजार रुपये होगी। 1 किलोवाट सिस्टम के लिए 30 हजार रुपये, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए 60 हजार रुपये और 3 किलोवाट या उससे ऊपर के सिस्टम के लिए 78 हजार रुपये।
ठाकुर ने कहा कि सब्सिडी के बाद शेष राशि का भुगतान बैंकों से कम ब्याज दर पर करने की व्यवस्था की गयी है। बैंक इस लोन पर रेपो रेट के ऊपर अधिकतम 0।5 फीसदी ब्याज ले सकते हैं। फिलहाल रेपो रेट 6.5 फीसदी है।
इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए आपको https://pmsuryagarh.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठाकुर ने कहा कि अनुदान के लिए राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। लोग वहां उपलब्ध वेंडरों में से अपनी पसंद का वेंडर चुन सकते हैं, जो रूफटॉप सोलर लगाएगा। विक्रेता द्वारा इंस्टॉलेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद डिस्कॉम द्वारा नेट मीटरिंग की जाएगी। प्रमाणपत्र पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाएगा और अनुदान सीधे संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में भेज दिया जाएगा।
लोगों को एक राष्ट्रीय पोर्टल पर जानकारी दी जाएगी, जिसकी मदद से वे अपनी जरूरत के हिसाब से सही सिस्टम साइज चुन सकते हैं। पोर्टल लाभ गणना और विक्रेता रेटिंग जानने में भी मदद करेगा।
ठाकुर ने कहा कि इस योजना से आरडब्ल्यूए को भी फायदा होगा। डिस्कॉम को बुनियादी ढांचे में सुधार करना होगा और भारत सरकार उन्हें प्रोत्साहित करेगी। पंचायत राज संस्थाओं को भी लाभ होगा। 2025 तक सभी केंद्र सरकार की इमारतों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत केवल भारत में निर्मित मॉड्यूल ही शामिल होंगे। इस योजना से 17 लाख लोगों को सीधे रोजगार के मौके मिलेंगे।
