दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की चांदी! खाते में आएंगे इतने हजार रुपये, वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश
दीपावली के त्योहारी सीजन से ठीक पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की झोली खुशियों से भर दी है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 15 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक कार्यालय ज्ञापन जारी करते हुए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय कर्मचारियों को नॉन-प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (Non-PLB) यानी तदर्थ (एडहॉक) बोनस देने की औपचारिक मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से केंद्र सरकार के ग्रुप C और ग्रुप B के गैर-राजपत्रित (Non-Gazetted) कर्मचारियों को सीधे 30 दिनों के वेतन के बराबर वित्तीय लाभ मिलेगा। आदेश के तहत उन सभी कर्मचारियों को इसमें शामिल किया गया है जो किसी अन्य प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF), सशस्त्र बलों के पात्र जवानों और केंद्र सरकार के वेतनमान पर काम करने वाले केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मियों को भी इस त्योहारी बोनस का लाभ दिया जाएगा।
आदेश के अनुसार, इस एडहॉक बोनस का लाभ पाने के लिए कर्मचारियों को कुछ निर्धारित सेवा शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। पहली अहम शर्त यह है कि कर्मचारी का 31 मार्च 2026 को सेवा में सक्रिय होना आवश्यक है और उसने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा पूरी की हो। जिन कर्मचारियों की सेवा अवधि छह महीने से एक साल के बीच होगी, उन्हें उनकी सेवा के अनुपात (प्रो-राटा बेसिस) के आधार पर भुगतान किया जाएगा। बोनस की वित्तीय गणना के लिए अधिकतम मासिक वेतन की सीमा ₹7,000 तय की गई है। सरकार द्वारा तय फॉर्मूले (7,000 × 30 ÷ 30.4) के अनुसार, अधिकतम वेतन सीमा पर पात्र प्रत्येक कर्मचारी को लगभग ₹6,908 का एकमुश्त बोनस भुगतान किया जाएगा।
नियमित कर्मचारियों के साथ-साथ सरकार ने दैनिक वेतनभोगी और कैजुअल कर्मचारियों के लिए भी राहत की व्यवस्था की है। 6 दिन कार्यदिवस वाले दफ्तरों में साल में कम से कम 240 दिन और लगातार तीन वर्षों से कार्यरत कैजुअल कर्मी इस योजना के दायरे में आएंगे। वहीं 5 दिन कार्यदिवस वाले कार्यालयों के लिए प्रति वर्ष न्यूनतम 206 दिन की उपस्थिति अनिवार्य रखी गई है। कैजुअल कर्मचारियों के लिए गणना सीमा ₹1,200 प्रति माह तय की गई है, जिसके अनुसार 30 दिन के लिए करीब ₹1,184 का बोनस दिया जाएगा। यदि किसी का वास्तविक वेतन ₹1,200 से कम है, तो गणना उसके वास्तविक वेतन के आधार पर होगी। त्योहारों के मौके पर आया यह फैसला लाखों कर्मचारियों के पारिवारिक बजट को मजबूती देगा।
