प्राइवेट अस्पतालों में बंद होगा 112 बीमारियों का मुफ्त इलाज, 1 दिसंबर से लागू हो रहे नए नियम
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' (AB-PMJAY) से जुड़े लाभार्थियों के लिए एक अहम और बड़ा अपडेट सामने आया है। योजना के तहत अब कुल 112 स्वास्थ्य पैकेजों का मुफ्त इलाज निजी यानी प्राइवेट अस्पतालों में नहीं कराया जा सकेगा। केंद्र सरकार इन 112 पैकेजों को विशेष रूप से सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित करने की तैयारी में है। यह कदम उन मरीजों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है, जो अब तक अपने आयुष्मान कार्ड के जरिए नजदीकी प्राइवेट अस्पतालों में इन बीमारियों की सर्जरी या गंभीर उपचार करवा रहे थे।
वर्तमान नियमों के तहत आयुष्मान योजना में 23 बीमारियों के पैकेज पहले से ही केवल सरकारी अस्पतालों के लिए आरक्षित हैं। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा इस सूची का दायरा बढ़ाते हुए इसमें 89 अतिरिक्त पैकेजों को जोड़ने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिससे आरक्षित पैकेजों की कुल संख्या बढ़कर 112 हो जाएगी। केंद्र सरकार की योजना के अनुसार यह संशोधित सूची ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम (TMS) में 1 दिसंबर 2026 से प्रभावी करने की तैयारी है, हालांकि राज्यों को स्थानीय स्वास्थ्य व्यवस्था और परिस्थितियों के आधार पर इसे लागू करने का अंतिम अधिकार दिया जाएगा। इन आरक्षित पैकेजों में डे-केयर प्रक्रियाओं से लेकर जटिल सर्जिकल उपचार शामिल हैं, जिनमें स्त्री रोग एवं प्रसूति, सामान्य सर्जरी, ईएनटी, नेत्र रोग, मनोरोग (साइकेट्रिक), जनरल मेडिसिन तथा हड्डी रोग (ऑर्थोपेडिक्स) से जुड़ी सेवाएं शामिल रहेंगी।
प्राइवेट में इन बीमारियों का नहीं होगा इलाज
अब तक आयुष्मान कार्ड धारक हाई रिस्क डिलीवरी, हिस्टेरेक्टॉमी (बच्चेदानी का ऑपरेशन), सिस्ट, फिस्टुला, फ्रैक्चर, मोतियाबिंद, ग्लूकोमा स्क्रीनिंग, बायोप्सी, हेपेटाइटिस, चिकनगुनिया, मलेरिया, डायरिया, एक्यूट ब्रोंकाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, अल्कोहल लिवर डिजीज, सीवियर एनीमिया और मेंटल डिसऑर्डर जैसे रोगों का इलाज निजी अस्पतालों में करवा रहे थे, लेकिन नया नियम लागू होने के बाद इन सभी का उपचार सिर्फ सरकारी चिकित्सालयों में ही संभव हो सकेगा। हालांकि इस नीतिगत बदलाव के सामने सबसे बड़ी चुनौती सरकारी अस्पतालों का सीमित बुनियादी ढांचा और वहां पहले से मौजूद मरीजों की भारी कतारें हैं। कई सरकारी केंद्रों में विशेषज्ञों की कमी, आधुनिक जांच मशीनों का अभाव और बेड की अनुपलब्धता को देखते हुए यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या सरकारी तंत्र इस अतिरिक्त भार को संभालने और मरीजों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उपचार उपलब्ध कराने में पूरी तरह सक्षम हो पाएगा।
