वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में भारत का डंका एक बार फिर जोर-शोर से बज उठा है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के लिए सुस्ती और अनिश्चितता के दौर के बीच अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने भारत के पक्ष में एक बेहद शानदार और उत्साहजनक अनुमान जारी किया है। आईएमएफ ने अपनी ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारत की विकास दर (GDP Growth Forecast) के अनुमान को बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया है। इसके साथ ही भारत दुनिया की प्रमुख बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बना हुआ है। भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जैसी वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था की यह मजबूती यह साबित करती है कि देश का आंतरिक बाजार, मजबूत नीतियां और सेवा क्षेत्र पूरी तरह से अचूक और लचीले साबित हो रहे हैं।

मजबूत घरेलू मांग और सेवा क्षेत्र की बदौलत मिल रही है ताकत

भारतीय अर्थव्यवस्था के इस तेज पहिए के पीछे सबसे बड़ा योगदान देश की मजबूत घरेलू मांग और लगातार विस्तार कर रहे सेवा क्षेत्र (Services Sector) का है। जब दुनिया के कई विकसित देशों में मंदी या सुस्ती का माहौल छाया हुआ है, तब भारत में कंज्यूमर डिमांड और मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों ने आर्थिक रफ्तार को गिरने नहीं दिया। आईएमएफ के अलावा विश्व बैंक, ओपेक (OECD), मूडीज और एसएंडपी जैसी तमाम वैश्विक रेटिंग एजेंसियों ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन पर मुहर लगाई है। जानकारों का मानना है कि शहरी इलाकों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी मांग बढ़ने से बाजार में नकदी का प्रवाह सुचारू बना हुआ है। सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे (Infrastructure) पर लगातार किए जा रहे भारी-भरकम पूंजीगत निवेश ने निजी क्षेत्रों के लिए भी विकास के नए द्वार खोल दिए हैं, जिससे निवेशकों का भरोसा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।

वैश्विक रेटिंग एजेंसियों का भी भारत पर बढ़ा भरोसा और अनुकूल रुख

हाल के महीनों में जिस प्रकार भारत के आर्थिक आंकड़े सामने आए हैं, उसने वैश्विक निवेशकों का आत्मविश्वास और अधिक मजबूत किया है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी के मजबूत आंकड़ों के बाद से ही वैश्विक संस्थानों द्वारा भारत के विकास अनुमानों को लगातार ऊपर की ओर संशोधित किया जा रहा है। विश्व बैंक और ओपेक ने भी भारत की विकास दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है, जो वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती साख का स्पष्ट प्रमाण है। महंगाई और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं के बावजूद भारत ने जिस तरह से अपनी मौद्रिक नीतियों को संभाला है, उससे विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) का झुकाव भारतीय बाजारों की ओर तेजी से बढ़ा है। यह आर्थिक प्रगति न केवल देश के औद्योगिक घरानों को बल्कि रोजगार के मोर्चे पर भी युवाओं के लिए अनगिनत सुनहरे अवसर लेकर आ रही है।

उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी दिख रहा है आर्थिक गतिविधियों का असर

राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक वृद्धि के इस सकारात्मक प्रभाव का सीधा असर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और रणनीतिक राज्यों के स्थानीय बाजारों पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर और मेरठ जैसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों में छोटे उद्योगों, एमएसएमई (MSME) सेक्टर और रिटेल बाजार में जबरदस्त तेजी दर्ज की जा रही है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे नेटवर्क, डिफेंस कॉरिडोर और लॉजिस्टिक्स हब के विकास से स्थानीय स्तर पर औद्योगिकीकरण को जो पंख लगे हैं, वे राज्य को देश की विकास यात्रा में एक प्रमुख इंजन बना रहे हैं। ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में बढ़ती क्रय शक्ति के कारण खुदरा व्यापार और कृषि आधारित उद्योगों में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे आम जनता के जीवन स्तर में सुधार आ रहा है।

भविष्य की चुनौतियां और भारत की मजबूत तैयारी का रोडमैप

भले ही अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की विकास दर को लेकर बहुत ही शानदार अनुमान जताया है, लेकिन रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर मंडरा रहे जोखिमों के प्रति भी आगाह किया गया है। मध्य पूर्व के देशों में जारी भू-राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं भविष्य में कुछ दबाव जरूर पैदा कर सकती हैं। हालांकि, भारतीय नीति निर्माताओं ने इन बाहरी झटकों से निपटने के लिए पहले से ही बेहद मजबूत और पुख्ता सुरक्षा चक्र तैयार किया है। देश का मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा और डिजिटल अर्थव्यवस्था का विस्तार ऐसे रक्षा कवच हैं जो किसी भी वैश्विक संकट के प्रभाव को न्यूनतम करने की क्षमता रखते हैं। कुल मिलाकर, आने वाला समय भारत के लिए आर्थिक महाशक्ति बनने की दिशा में मील का पत्थर साबित होने वाला है।