NBFC कंपनियों पर साइबर ठगों का बड़ा हमला, दिल्ली-NCR में इस तरह से उड़ा लिए 65 करोड़ रुपये

NBFC कंपनियों पर साइबर ठगों का बड़ा हमला, दिल्ली-NCR में इस तरह से उड़ा लिए 65 करोड़ रुपये

देश की राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से साइबर अपराध का एक ऐसा हैरान करने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने देश के बैंकिंग और वित्तीय जगत के होश उड़ा दिए हैं। अब तक आम तौर पर साइबर ठग आम नागरिकों, बुजुर्गों या छोटे बैंक खाताधारकों को फोन कॉल, फर्जी लिंक या ओटीपी के जरिए अपना शिकार बनाते थे, लेकिन पिछले कुछ महीनों के दौरान अपराधियों ने अपने निशाने का दायरा पूरी तरह से बदल दिया है। दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय शातिर और पेशेवर साइबर गिरोहों ने अब नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) यानी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के डिजिटल और सॉफ्टवेयर सिस्टम में गहरी सेंध लगानी शुरू कर दी है। आधिकारिक सूत्रों और पुलिस जांच से मिली जानकारी के अनुसार, पिछले तीन महीनों के भीतर दिल्ली-एनसीआर की कुल 12 प्रमुख एनबीएफसी कंपनियों को लक्षित हमलों का शिकार बनाया गया है, जिसके जरिए इन संस्थानों से 65 करोड़ रुपये से अधिक की भारी-भरकम रकम अवैध तरीके से उड़ा ली गई है। इस महा-ठगी के खुलासे ने वित्तीय नियामक संस्थाओं और देश भर की तमाम फिनटेक कंपनियों में भारी चिंता पैदा कर दी है।

कैसे रची गई इस हाई-टेक साइबर सेंधमारी की साजिश और क्या है मॉडस ऑपरेंडाई

दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल (IFSO) द्वारा की गई शुरुआती और तकनीकी जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि इन वारदातों को अंजाम देने वाले अपराधियों का तरीका बेहद उन्नत और सुनियोजित था। साइबर ठगों ने सीधे तौर पर एनबीएफसी कंपनियों के डिजिटल लोन डिस्बर्समेंट प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) और क्लाउड सर्वर की तकनीकी सुरक्षा कमजोरियों को अपना निशाना बनाया। जब कोई आम ग्राहक किसी ऐप या पोर्टल के माध्यम से ऋण के लिए आवेदन करता है, तो कंपनी का ऑटोमेटेड सिस्टम पात्रता की जांच करने के बाद लोन को मंजूरी दे देता है। सामान्य प्रक्रिया के तहत स्वीकृत राशि सीधे आवेदक के सत्यापित बैंक खाते में पहुंचनी चाहिए, लेकिन इस मामले में शातिर हैकर्स ने मालवेयर और विशेष कमांड स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल करके लोन के भुगतान के निर्देशों (Disbursement Instructions) में अंदरूनी फेरबदल कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचने वाला पैसा ठगों द्वारा पहले से तैयार किए गए फर्जी 'म्यूल अकाउंट्स' (Mule Accounts) में ट्रांसफर हो गया। कंपनियों को अपनी आंतरिक प्रणालियों में इस हेरफेर की भनक तक नहीं लगी।

हीरो फिनकॉर्प से लेकर यूनिफिंज तक, किन नामी कंपनियों को हुआ करोड़ों का नुकसान

इस हाई-प्रोफाइल साइबर धोखाधड़ी की चपेट में आने वाली कंपनियों में कई नामी-गिरामी और स्थापित वित्तीय संस्थान शामिल हैं। दिल्ली क्षेत्र में सामने आए सबसे बड़े मामलों में से एक 'हीरो फिनकॉर्प' (Hero FinCorp) का है, जहां 17 अगस्त को कंपनी के डिजिटल सिस्टम को निशाना बनाकर 317 से अधिक अनधिकृत ट्रांजैक्शन के जरिए लगभग 12 करोड़ रुपये की चपत लगाई गई। इस अकेले प्रकरण में अपराधियों ने देश के अलग-अलग हिस्सों से कम से कम 165 अलग-अलग आईपी (IP) एड्रेस का इस्तेमाल किया था ताकि कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भ्रमित किया जा सके। इसके अलावा, सितंबर से नवंबर के बीच अन्य कई कंपनियों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें एक कंपनी से 2.75 करोड़ और दूसरी से 3.84 करोड़ रुपये निकाले गए। वहीं, 21 अक्टूबर को 'यूनिफिंज प्राइवेट लिमिटेड' (Unifinz Pvt Ltd) ने पुलिस में आधिकारिक शिकायत दर्ज कराई कि महज दो दिनों के भीतर 550 से अधिक ट्रांजैक्शन के जरिए उनके सिस्टम से 12.49 करोड़ रुपये रातों-रात गायब कर दिए गए।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऑटोमेटेड टूल्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं शातिर ठग

इस पूरे घोटाले का सबसे खतरनाक और तकनीकी पहलू यह सामने आया है कि आधुनिक साइबर अपराधी अब अपनी वारदातों को अंजाम देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित टूल्स और ऑटोमेटेड मालवेयर का बेधड़क इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, शुरुआती फोरेंसिक विश्लेषण में एआई के उपयोग के पुख्ता संकेत मिले हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अपराधी कम से कम समय में बड़े पैमाने पर तकनीकी निर्देशों और कोडिंग को निष्पादित कर रहे थे। कई मध्यम और छोटे स्तर की एनबीएफसी कंपनियों में 'रिकंसिलिएशन टाइम पीरियड' यानी लेखा मिलान की अवधि पखवाड़े भर या महीने भर की होती है, और शातिर ठग इसी लंबे अंतराल का पूरा फायदा उठाकर रकम को सुरक्षित रूप से निकाल लेते हैं। जब तक कंपनियां अपने आंतरिक ऑडिट या खाते के मिलान के दौरान इस फर्जीवाड़े को पकड़ती हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और पैसा कई स्तर के फर्जी बैंक खातों से होते हुए नकद या क्रिप्टोकरेंसी में परिवर्तित किया जा चुका होता है।

पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई और म्यूल बैंक खातों के जरिए चल रहे इस सिंडिकेट का पर्दाफाश

इस बड़े पैमाने पर हुई धोखाधड़ी के बाद दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने युद्धस्तर पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और बैंक खातों के ट्रेल के आधार पर देश के विभिन्न राज्यों में छापेमारी कर अब तक इस रैकेट से जुड़े कई अहम आरोपियों को दबोचा है। गिरफ्तार किए गए ये लोग मुख्य रूप से उन 'म्यूल अकाउंट्स' यानी किराए के और फर्जी खातों को प्रबंधित करने का काम करते थे, जिनका इस्तेमाल ठगी की गई रकम को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता था। जांच एजेंसियों का मानना है कि यह कोई छुटपुट अपराधियों का गिरोह नहीं है, बल्कि इसके तार देश के बाहर बैठे किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराध सिंडिकेट से जुड़े हो सकते हैं। पुलिस अब इस बात की भी गहराई से पड़ताल कर रही है कि क्या इस पूरी साजिश में किसी अंदरूनी तकनीकी कर्मचारी या थर्ड-पार्टी वेंडर की भी संलिप्तता रही है, जिसने सुरक्षा प्रणालियों की आंतरिक जानकारी बाहर साझा की हो।

बढ़ती डिजिटल ठगी के बीच वित्तीय और फिनटेक सेक्टर के लिए सबक और सुरक्षा के कड़े उपाय

दिल्ली-एनसीआर की इन एनबीएफसी कंपनियों पर हुआ यह साइबर हमला पूरे भारतीय फिनटेक और डिजिटल लेंडिंग सेक्टर के लिए एक बड़ी चेतावनी है। आर्थिक विश्लेषकों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि जैसे-जैसे देश में डिजिटल ऋण और ऑनलाइन वित्तीय सेवाओं का विस्तार हो रहा है, वैसे-वैसे अपराधियों के तौर-तरीके भी बेहद अत्याधुनिक होते जा रहे हैं। वित्तीय कंपनियों को अब अपनी क्लाउड सुरक्षा, एपीआई सुरक्षा, फायरवॉल और सर्वर कॉन्फ़िगरेशन का नियमित और कड़ा थर्ड-पार्टी ऑडिट कराने की सख्त आवश्यकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा हाल ही में साइबर सुरक्षा और त्वरित रिपोर्टिंग को लेकर जो कड़े दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, वे इस प्रकार के खतरों से निपटने में बेहद अहम साबित हो सकते हैं। यदि समय रहते वित्तीय संस्थाओं ने अपने डिजिटल दरवाजों और बुनियादी ढांचे पर सुरक्षा के अचूक पहरे नहीं बैठाए, तो आने वाले दिनों में यह डिजिटल सेंधमारी देश की आर्थिक स्थिरता और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विश्वास के लिए एक बड़ा संकट बन सकती है।