बिलकिस बानो गैंगरेप के दो दोषियों की उम्रकैद की सजा सुप्रीम कोर्ट ने की निलंबित, जमानत दी
देश के सबसे चर्चित और संवेदनशील मामलों में शुमार बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक नया और अहम कानूनी मोड़ सामने आया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने इस जघन्य मामले में सजा काट रहे दो दोषियों की उम्रकैद की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। इस फैसले के बाद एक बार फिर से यह पूरा प्रकरण राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी और सामाजिक चर्चा का केंद्र बन गया है। अदालत द्वारा यह निर्णय दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और दोषियों द्वारा जेल में बिताई गई लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आइए इस पूरे घटनाक्रम और अदालत के आदेश के सभी पहलुओं को विस्तार से समझते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस ताज़ा आदेश के तहत जिन दो दोषियों की उम्रकैद की सजा को निलंबित किया गया है, उनमें बिपिनचंद जोशी और प्रदीप मोढिया के नाम शामिल हैं। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इन दोनों दोषियों ने जेल में 17 साल से अधिक की लंबी अवधि गुजार ली है। इसके साथ ही, बेंच ने इस बात पर भी गौर किया कि दोषियों में से एक, बिपिनचंद जोशी, गंभीर रूप से शारीरिक दिव्यांगता से पीड़ित हैं। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले की पीठ ने इन सभी परिस्थितियों का बारीकी से आकलन करने के बाद यह राहत प्रदान की है। अदालत का मानना है कि चूंकि अपील पर तथ्य और कानून से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अंतिम रूप से विचार किया जाना अभी बाकी है और दोषियों ने एक लंबी सजा भुगत ली है, ऐसे में उनकी सजा पर रोक लगाकर उन्हें जमानत देना न्यायसंगत प्रतीत होता है।
यह पूरा मामला साल 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान का है, जिसने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद उपजी हिंसा और तनाव के माहौल के बीच, दाहोद जिले के रणधीकपुर गांव में पांच महीने की गर्भवती बिलकिस बानो के साथ अमानवीय अत्याचार किए गए थे। इस वीभत्स घटना के दौरान भीड़ ने उनके परिवार के 14 सदस्यों की निर्मम हत्या कर दी थी, जिनमें उनकी तीन साल की मासूम बेटी समेत परिवार के अन्य नजदीकी लोग शामिल थे। इस मामले में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जनवरी 2008 में मुंबई की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 11 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी निचली अदालत के इस फैसले को पूरी तरह से बरकरार रखा था।
इस मामले में नया मोड़ तब आया था जब अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत इन सभी 11 दोषियों को समयपूर्व रिहाई (Remission) दे दी थी, जिसके बाद वे जेल से बाहर आ गए थे। दोषियों की इस रिहाई के खिलाफ देश भर में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थीं और भारी विरोध प्रदर्शन हुए थे। बिलकिस बानो स्वयं और कई सामाजिक-राजनीतिक संगठनों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद, जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक और कड़ा फैसला सुनाते हुए गुजरात सरकार के द्वारा दी गई रिहाई के आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया था। अदालत ने तब यह स्पष्ट किया था कि गुजरात सरकार के पास इन दोषियों की रिहाई का अधिकार क्षेत्र नहीं बनता था, क्योंकि इस मामले की सुनवाई महाराष्ट्र (मुंबई) की अदालत में स्थानांतरित की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद सभी दोषियों को वापस आत्मसमर्पण करना पड़ा था और वे दोबारा जेल चले गए थे।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब दो दोषियों की सजा को निलंबित किए जाने के बाद कानूनी गलियारों में विभिन्न चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कानूनी जानकारों का कहना है कि सजा का निलंबन और जमानत देना किसी भी मामले में दोषमुक्ति (Acquittal) नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि दोषियों की मुख्य अपील अभी भी अदालत में विचाराधीन है और उस पर कानूनी प्रक्रिया पूरी निष्पक्षता के साथ आगे बढ़ती रहेगी। अदालत ने यह कदम मुख्य रूप से इस बात को ध्यान में रखकर उठाया है कि विचाराधीन कैदी के तौर पर या सजायाफ्ता के रूप में उन्होंने 17 साल से अधिक का लंबा समय सलाखों के पीछे बिता लिया है, जो कि किसी भी गंभीर अपराध में एक बहुत बड़ी अवधि मानी जाती है। इसके साथ ही, एक दोषी की गंभीर चिकित्सीय और शारीरिक स्थिति (दिव्यांगता) ने भी इस न्यायिक निर्णय को प्रभावित किया है।