रसोई गैस पर बड़ी राहत: 15 लाख परिवारों के खाते में पहुंचे पैसे, होली-दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर का वादा पूरा

रसोई गैस पर बड़ी राहत: 15 लाख परिवारों के खाते में पहुंचे पैसे, होली-दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर का वादा पूरा

त्योहारों के मौसम में महंगाई और रसोई गैस सिलेंडर के बढ़ते खर्च से जूझ रहे आम परिवारों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार ने चुनावी वादे पर अमल करते हुए मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना के तहत राजधानी के लाखों लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से लगभग 15 लाख परिवारों को योजना की धनराशि जारी की। इस पहल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उपभोक्ताओं को किसी गैस कूपन, टोकन या विशेष सिलेंडर डिलीवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बल्कि सरकार ने सिलेंडर की निर्धारित दर के बराबर पूरी राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा करा दी है।

राजधानी के पात्र राशन कार्ड धारकों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन ने लाभार्थियों को दो अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित कर भुगतान प्रक्रिया पूरी की है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़े करीब 1.25 लाख परिवारों को प्रति परिवार 642 रुपये की सब्सिडी राशि मिली है, जबकि सामान्य श्रेणी के लगभग 14.21 लाख अन्य पात्र राशन कार्ड धारकों के खातों में 942 रुपये की पूरी रकम ट्रांसफर की गई है। इस तरह एक ही झटके में लगभग 15 लाख जरूरतमंद परिवारों तक करीब 142 करोड़ रुपये की सीधी वित्तीय मदद पहुंचा दी गई है। योजना का लाभ सुचारू रूप से प्राप्त करने के लिए परिवार के मुखिया का बैंक खाता आधार से लिंक और डीबीटी सक्षम होना अनिवार्य रखा गया है।

सरकार की घोषित नीति के अनुसार, इस कल्याणकारी योजना के तहत हर साल होली और दिवाली के प्रमुख त्योहारों पर पात्र परिवारों को एक-एक गैस सिलेंडर की कीमत के बराबर नकद सहायता दी जाएगी। प्रशासन का सीधा मकसद त्योहारों के दौरान घरेलू बजट पर पड़ने वाले अतिरिक्त आर्थिक दबाव को हल्का करना है, जिस पर सालाना करीब 242 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आने का अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उज्ज्वला योजना के 1.89 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों के खातों में करीब 1,500 करोड़ रुपये की सहायता राशि पहले ही ट्रांसफर की जा चुकी है। दोनों राज्यों में चल रही इस सीधी नकद हस्तांतरण व्यवस्था के बाद अब सभी लाभार्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपने बैंक खातों में जाकर भुगतान की वर्तमान स्थिति की जांच अवश्य कर लें।