गांव में शुरू करें अपनी दुकान या बिजनेस: यूपी सरकार दे रही 5 लाख तक का लोन और 35% सब्सिडी, ऐसे करें आवेदन
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पैसों की तंगी के चलते अपना खुद का काम शुरू करने से वंचित रह रहे युवाओं, महिलाओं और जरूरतमंद परिवारों के लिए राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल बड़ी उम्मीद बनकर उभरी है।
उत्तर प्रदेश ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित 'बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना' के जरिए गांवों में नए उद्यमों, छोटी दुकानों और कुटीर व्यवसायों की स्थापना के लिए सीधा वित्तीय सहयोग मुहैया कराया जा रहा है। इस योजना की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें स्वरोजगार शुरू करने वाले लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से रियायती ऋण के साथ-साथ सरकार की तरफ से गैर-वापसी योग्य सब्सिडी (अनुदान) का भी सीधा लाभ दिया जाता है, जिससे शुरुआती वित्तीय बोझ काफी हल्का हो जाता है।
पात्रता के मानकों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में स्थाई रूप से निवास करने वाले 18 से 65 वर्ष आयु वर्ग के सभी महिला व पुरुष इसके लिए पात्र माने गए हैं। योजना का लाभ उन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जाता है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपये से अधिक न हो। सामाजिक समरसता को बढ़ावा देते हुए इस योजना के द्वार सभी जाति वर्गों के जरूरतमंदों के लिए खोले गए हैं, हालांकि सरकारी अनुदान की दरें वर्गवार निर्धारित हैं।
व्यवसाय या सूक्ष्म उद्योग की स्थापना के लिए लाभार्थियों को 2 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक का बैंक लोन अप्रूव किया जाता है। इसमें सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम 50 हजार रुपये की सब्सिडी मिलती है, जबकि अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और दिव्यांग वर्ग के आवेदकों को कुल प्रोजेक्ट लागत का 35 प्रतिशत या अधिकतम 70 हजार रुपये तक का विशेष वित्तीय अनुदान दिया जाता है।
इस योजना में पारदर्शिता और स्थानीय स्तर पर सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन रखी गई है। इच्छुक आवेदकों को अपने सभी जरूरी शैक्षणिक, पहचान व आय संबंधी दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्र के विकासखंड (ब्लॉक) कार्यालय में जाकर अपना आवेदन पत्र जमा करना होगा। फॉर्म जमा करते समय आवेदक अधिकृत अधिकारी से बाकायदा तारीख, हस्ताक्षर और कार्यालय की सील लगी हुई पावती रसीद अवश्य प्राप्त करें।
प्राप्त आवेदनों की प्राथमिक जांच के बाद तय लक्ष्य से अधिक फॉर्म आने पर गठित समिति द्वारा स्क्रूटनी की जाती है, जिसके उपरांत जिला स्तरीय समिति योग्य उम्मीदवारों का साक्षात्कार लेकर अंतिम चयन सूची जारी करती है। गांव स्तर पर आत्मनिर्भरता बढ़ाने और पलायन रोकने के उद्देश्य से शुरू की गई इस योजना की वर्तमान समय-सीमा और शर्तों की विस्तृत पुष्टि के लिए आवेदक अपने नजदीकी ब्लॉक विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय से संपर्क साध सकते हैं।
