जाकिर नाइक पर मोदी सरकार का बड़ा एक्शन, संगठन पर 5 साल के लिए फिर लगा कड़ा बैन
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को भगोड़े विवादित धर्मगुरु ज़ाकिर नाइक के संगठन इस्लामिक रिसर्च फ़ाउंडेशन (IRF) पर अनलॉफ़ुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत लगे प्रतिबंध को अगले पाँच वर्षों के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) की ओर से जारी आधिकारिक अधिसूचना में स्पष्ट किया गया कि यह संगठन देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने और सांप्रदायिक सौहार्द को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक नाइक और उसके संगठन से जुड़े सदस्य समाज में वैमनस्यता और नफ़रत फैलाने के मंसूबों को लगातार हवा दे रहे हैं, जिसके चलते राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रतिबंध को तत्काल प्रभाव से आगे बढ़ाना आवश्यक हो गया था।
गृह मंत्रालय के गजट नोटिफिकेशन में उल्लेख किया गया कि ज़ाकिर नाइक अपने भड़काऊ भाषणों और सार्वजनिक बयानों के जरिए विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच कटुता को बढ़ावा दे रहा है। इसके साथ ही वह भारत सहित विदेशों में भी एक विशेष समुदाय के युवाओं को कट्टरपंथ और आतंकी वारदातों की ओर धकेलने का काम कर रहा है। यूएपीए 1967 के सेक्शन 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने आईआरएफ को गैर-कानूनी एसोसिएशन घोषित करते हुए इस आदेश को आगामी पांच साल की अवधि तक प्रभावी रखने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने नाइक के खिलाफ हेट स्पीच, धनशोधन और आतंक निरोधक कानून के तहत कई गंभीर मामले दर्ज कर रखे हैं।
वर्ष 2016 से मलेशिया में शरण लिए ज़ाकिर नाइक के प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार लगातार कूटनीतिक प्रयास कर रही है, हालांकि कुआलालंपुर की ओर से अब तक इस पर अमल नहीं किया गया है। दूसरी ओर, बांग्लादेश में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने जुलाई 2016 के ढाका होली आर्टिसन बेकरी आतंकी हमले के बाद नाइक पर कड़ा शिकंजा कसते हुए पाबंदी लगाई थी, जबकि हाल ही में वहां के यूनुस प्रशासन के दौरान उसके प्रति रुख में बदलाव देखा गया था। नाइक अपने पीस टीवी नेटवर्क और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों—जिनके 2 करोड़ से अधिक फॉलोअर्स हैं—के जरिए कट्टरपंथी विचारों के प्रसार के आरोपों का सामना कर रहा है, जिसके मद्देनजर भारत सरकार ने यह सख्त कदम उठाया है।
