उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हर साल अक्टूबर से नवंबर और उसके बाद के महीनों में प्रदूषण का स्तर जब खतरनाक स्तर पर पहुंचता है, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण खेतों में जलाई जाने वाली पराली (Stubble Burning) को माना जाता है। केंद्र और राज्य सरकारों के तमाम विभागों द्वारा हर साल यह दावा किया जाता है कि पराली जलाने की घटनाओं में पिछले साल के मुकाबले भारी कमी आई है और उन्होंने इसके नियंत्रण के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। लेकिन इन सरकारी दावों की पोल अब अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) के एक प्रमुख वैज्ञानिक के सनसनीखेज खुलासे ने खोल कर रख दी है। नासा के वैज्ञानिक ने सैटेलाइट डेटा और थर्मल इमेजिंग के आधार पर यह दावा किया है कि सरकारी रजिस्टरों में दर्ज आंकड़े और जमीन पर हो रही असल घटनाएं एक-दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कागजों पर जिन आंकड़ों को नियंत्रित या कम दिखाया जा रहा है, असलियत में उससे कई गुना अधिक मात्रा में फसल के अवशेष खेतों में धू-धू कर जल रहे हैं।

नासा के सैटेलाइट डेटा और थर्मल इमेजिंग ने दिखाए चौंकाने वाले आंकड़े

नासा के वैज्ञानिकों द्वारा अंतरिक्ष से ली गई हाई-रिज़ॉल्यूशन थर्मल और सैटेलाइट इमेजरी से यह बात सामने आई है कि पारंपरिक निगरानी प्रणालियों और स्थानीय प्रशासनिक रिपोर्टों में खेतों में लगने वाली आग के वास्तविक मामलों को बहुत कम करके दर्ज किया जा रहा है। जब किसान रात के समय या सुबह-सवेरे चुपचाप पराली में आग लगाते हैं, तो कई बार पारंपरिक सेंसर या जमीनी अमले की नजर वहां तक नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण आधिकारिक आंकड़ों में भारी हेरफेर या कमी दर्ज हो जाती है। इसके विपरीत, अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे नासा के अत्याधुनिक उपग्रह थर्मल एनोमली (Thermal Anomaly) के जरिए उन सुदूर ग्रामीण इलाकों की एक-एक आग की लपट को स्पष्ट रूप से ट्रैक कर रहे हैं। इन वैज्ञानिक साक्ष्यों से यह साबित होता है कि समस्या जितनी दिख रही है, प्रशासनिक आंकड़े उससे कहीं ज्यादा धुंधले और कमतर पेश किए जा रहे हैं, ताकि विभागों की कार्यशैली पर सवाल न उठ सकें।

पर्यावरण, वायु गुणवत्ता और उत्तर भारत के शहरों पर इसका गंभीर असर

पराली जलने की इन वास्तविक और बढ़े हुए आंकड़ों वाली घटनाओं का सीधा और विनाशकारी असर दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत की वायु गुणवत्ता (Air Quality Index - AQI) पर पड़ रहा है। जब खेतों में रिकॉर्ड से कई गुना अधिक पराली जलाई जाती है, तो उठने वाला जहरीला धुआं हवा के रुख के साथ बहकर बड़े शहरों की हवा को गैस चैंबर में तब्दील कर देता है। सांस के मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों के लिए यह समय किसी बड़े स्वास्थ्य संकट से कम नहीं होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब तक प्रशासनिक स्तर पर वास्तविक और पारदर्शी आंकड़ों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक इस समस्या से निपटने के लिए बनाई जाने वाली नीतियां और एक्शन प्लान कभी भी शत-प्रतिशत सफल नहीं हो सकते हैं। कागजी आंकड़ों की बाजीगरी के चक्कर में जमीनी स्तर पर पर्यावरण सुधार के प्रयास धरे के धरे रह जाते हैं।

किसानों की मजबूरी और वैकल्पिक तकनीक के क्रियान्वयन में कमियां

एक तरफ जहां सरकारी आंकड़ों की विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों और कृषि विशेषज्ञों का अपना अलग दर्द है। किसानों का कहना है कि धान की कटाई और अगली फसल (जैसे गेहूं या सरसों) की बुवाई के बीच का समय बहुत कम होता है। सरकार द्वारा 'पूसा डीकंपोजर' या हैप्पी सीडर और सुपर सीडर जैसी आधुनिक मशीनों के दावे किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अधिकांश छोटे और सीमांत किसानों के पास इन महंगे कृषि उपकरणों तक आसान पहुंच नहीं होती है। पराली का प्रबंधन करने के लिए जो आर्थिक सहायता या प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिए, वह अक्सर समय पर और सही पात्रों तक नहीं पहुंच पाती है। यही कारण है कि तमाम प्रशासनिक पाबंदियों और मुकदमों के डर के बावजूद किसानों के पास मजबूरी में पराली जलाने के अलावा और कोई व्यावहारिक रास्ता नहीं बचता है।

भविष्य की चुनौतियां और प्रशासनिक पारदर्शिता की सख्त जरूरत

नासा के वैज्ञानिक के इस खुलासे के बाद अब पर्यावरणविदों और नीति निर्माताओं ने सरकारों से मांग की है कि वे अपनी रिपोर्टिंग प्रणाली में पूरी तरह पारदर्शिता लाएं। केवल कागजों पर प्रदूषण कम दिखाने से हवा की सेहत और जनता की जिंदगी में कोई सुधार नहीं आने वाला है। जब तक सरकारें अंतरिक्ष विज्ञान और आधुनिक सैटेलाइट डेटा का उपयोग करके जमीनी हकीकत को स्वीकार नहीं करेंगी और किसानों को व्यावहारिक व वित्तीय मदद मुहैया नहीं कराएंगी, तब तक हर साल सर्दियों के मौसम में वही पुरानी कहानी दोहराई जाती रहेगी। आवश्यकता इस बात की है कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति को मजबूत किया जाए और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर युद्ध स्तर पर ठोस कदम उठाए जाएं।