NEET-UG 2026 विवाद: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदर्शनकारियों पर केस नहीं, मृतक छात्रों के परिवारों को मिलेगा मुआवजा!
केंद्र सरकार ने NEET-UG 2026 प्रश्नपत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं के प्रति नरम रुख अपनाने का संकेत दिया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली के जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने वालों और 20 जुलाई को संसद मार्च में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के खिलाफ केंद्र सरकार कोई कानूनी कार्रवाई (FIR) नहीं करने के प्रस्ताव पर सकारात्मक विचार कर रही है। सरकार का यह कदम परीक्षा प्रणाली में सुधारों और छात्रों की चिंताओं को समझते हुए तनाव को कम करने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
पीड़ित परिवारों को मुआवजे और संसद में चर्चा का आश्वासन
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पेपर लीक विवाद के बाद कथित तौर पर आत्महत्या करने वाले पीड़ित छात्रों के परिवारों को उचित मुआवजा देने के प्रस्ताव पर भी सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। हालांकि, अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन यह मुद्दा सरकार के विचाराधीन है। इसके साथ ही, केंद्र ने साफ किया है कि संसद के आगामी सत्र में देश की संपूर्ण परीक्षा प्रणाली और प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा कराई जाएगी।
प्रधानमंत्री मोदी का देर रात संदेश: 'भविष्य से नहीं होगा खिलवाड़'
इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष वीडियो संदेश के जरिए देशभर के लाखों विद्यार्थियों और अभिभावकों को संबोधित किया। पीएम मोदी ने छात्रों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके भविष्य के साथ किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार संगठित परीक्षा माफिया पर लगाम लगाने के लिए एक विशेष कानून पर तेजी से काम कर रही है।
आज कैबिनेट में आएगा सख्त पेपर लीक रोधी कानून का ड्राफ्ट
प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष एक अत्यंत सख्त परीक्षा-पत्र लीक विरोधी कानून का मसौदा (Draft Bill) पेश किया जा रहा है। कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही सरकार अगले सप्ताह संसद में इस विधेयक को पेश कर पारित कराने की तैयारी में है। इस प्रस्तावित कानून में संगठित धोखाधड़ी, पेपर लीक करने वाले गिरोहों और इसमें शामिल अधिकारियों के खिलाफ कड़े दंड और जवाबदेही तय करने के विशेष प्रावधान शामिल होंगे।
